* आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पाऊल!

मुंबई, 11 जून (हिं.स.) : गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यात नेलगुंडा येथील शासकीय जमीन ही शाळा व इतर विकासात्मक उपक्रम राबविण्यासाठी 'महारोगी सेवा समिती, वरोरा' या संस्थेला मंजूर करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला. महारोगी सेवा समितीचे सह सचिव, डॉ. प्रकाश आमटे यांनी यासाठी शासनाकडे विनंती केली होती. नेलगुंडा येथील सर्व्हे नं. ९३ मधील ०.२० हेक्टर आर (सरकारी शाळा) क्षेत्र असलेली शासकीय जमीन चालू रेडी रेकनर दरानुसार) कब्जेहक्काची पूर्ण रक्कम वसूल करून संस्थेला प्रदान करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन दुर्गम व आदिवासी भागांतील शिक्षण आणि विकासाला प्राधान्य देत आहे. महारोगी सेवा समितीने अनेक वर्षांपासून समाजहितासाठी केलेल्या कार्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला असून नेलगुंडा आणि परिसरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील तसेच सामाजिक विकासाच्या विविध उपक्रमांना गती मिळेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी