रायगड, 12 जून (हिं.स.)। रायगड जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांबाबत गंभीर संशय निर्माण झाला असून, या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी माहिती अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेतील एकूण ३१८ दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करण्यात आली असून त्यापैकी १६४ जणांची प्रकरणे संशयास्पद असल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले आहे.

हे कर्मचारी दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या (यूडीआयडी कार्ड) आधारे शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेत असल्याची माहिती आहे. यामध्ये बदलीतील प्राधान्य, पदोन्नती, थेट सेवा नियुक्ती तसेच अतिरिक्त प्रवास भत्त्याचा समावेश आहे. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीबाबत आणि प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाने प्राथमिक तपासणी केली.

संशयित कर्मचाऱ्यांमध्ये सामान्य प्रशासन, ग्रामपंचायत, आरोग्य आणि अर्थ विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सहायक प्रशासन अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक, वरिष्ठ व कनिष्ठ सहाय्यक तसेच शिपाई वर्गातील कर्मचारीही तपासाच्या कक्षेत आले आहेत.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने संबंधितांची पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार रायगड जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जालिंदर पाठारे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी उपसंचालक आरोग्य सेवा, ठाणे यांच्याकडे संशयित कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीची मागणी केली आहे.

दरम्यान, वैद्यकीय समितीचा अंतिम अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसून कोणत्याही कर्मचाऱ्याविरोधात विभागीय किंवा फौजदारी कारवाई करण्यात आलेली नाही. मात्र, अहवालानंतर दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)