रायगड, 14 जून (हिं.स.) : कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या प्रलंबित मागण्या व विविध प्रशासकीय अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी 11 जून रोजी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी व प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अनेक प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी थेट दूरध्वनीवर संपर्क साधत तत्काळ कार्यवाहीचे निर्देश दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे सांगण्यात आले.

सरळ सेवा भरतीतील अनुशेष भरणे, अनुकंपा भरती प्रक्रियेला गती देणे, अधिसंख्य पदांची सद्यस्थिती, आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, प्रलंबित वैद्यकीय बिले मंजूर करणे तसेच निलंबन आणि पेन्शन प्रकरणांचा जलद निपटारा या प्रमुख मागण्यांवर विशेष भर देण्यात आला.

याशिवाय तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे बदली प्रक्रियेचे संकलन, सेवा वर्गीकरण आणि मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल वेळेत सादर करण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या. 3 डिसेंबर 1980 च्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाच्या पदांवर संधी देणे तसेच पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्याबाबतही चर्चा झाली.

दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना आधार कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी प्रशासन कर्मचारीविषयक प्रश्नांबाबत सकारात्मक असून कोणतीही बाब अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले.

या बैठकीला महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य महासचिव सुरेश तांबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमित भुईगळ, शिक्षक संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष राजेश सदावर्ते, रायगड जिल्हाध्यक्ष संजीव मोरे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व विविध विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीच्या शेवटी जिल्हाध्यक्ष संजीव मोरे यांनी प्रशासनाचे आभार मानले.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)