महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात येत आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' सादर करण्यात येणार आहे. या विधेयकाचा उद्देश राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणे आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत थेट पोहोचवणे हा आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात येत असून, कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना समान संधी आणि अधिकार मिळावेत, यासाठी हे विधेयक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे..

या विधेयकाची गरज का आहे?

महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा सहभाग आहे. शेतातील पेरणी, लागवड, कापणी, जनावरांची देखभाल, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, भाजीपाला उत्पादन, वनउपज संकलन अशा अनेक कामांमध्ये महिलांचा मोठा वाटा असतो. मात्र, अनेक वेळा जमिनीची मालकी त्यांच्या नावावर नसल्यामुळे त्यांना अधिकृतपणे 'शेतकरी' म्हणून ओळख मिळत नाही.

यामुळे कर्ज, अनुदान, पीक विमा, विविध कृषी योजना आणि इतर अनेक शासकीय सुविधांपासून महिला वंचित राहतात. हे वास्तव बदलण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

या विधेयकामुळे महिला शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?

१) स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता - महिलांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून वैधानिक ओळख मिळेल. त्यामुळे त्यांचे कृषी क्षेत्रातील योगदान अधिकृतपणे मान्य होईल.

२) शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ - महिला शेतकऱ्यांना विविध शासकीय कृषी योजना, अनुदान, बियाणे, खते, पीक विमा, कृषी प्रशिक्षण, बाजारपेठ सुविधा आणि इतर सेवांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळू शकेल.

३) कर्ज मिळणे सोपे होईल - महिला शेतकऱ्यांना बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कृषी कर्ज मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल.

४) डिजिटल ओळख निर्माण होणार - महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांची अचूक नोंद राहील आणि योजनांचा लाभ थेट व पारदर्शकपणे पोहोचवता येईल.

५) बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानाची जोड - महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, बाजारपेठ, साठवणूक, वाहतूक आणि मूल्यवर्धनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.

६) सामाजिक सुरक्षेचा लाभ - महिलांना विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांशी जोडण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा विकसित करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

कोणत्या महिलांचा या विधेयकात समावेश होणार?

हे विधेयक केवळ पारंपरिक शेती करणाऱ्या महिलांपुरते मर्यादित नसून कृषी आणि पूरक व्यवसायात कार्यरत महिलांचाही समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.

यामध्ये -

• पशुपालन

• दुग्धव्यवसाय

• कुक्कुटपालन

• मधमाशीपालन

• मत्स्यव्यवसाय

• रेशीम उद्योग

• बागायती

• फुलशेती

• मशरूम उत्पादन

• कृषी वनीकरण

• वनउपज संकलन

यासोबतच भूमिहीन शेतकरी महिला, भाडेकरू महिला शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसाय करणाऱ्या महिला आणि स्थलांतरित कृषी कामगार महिलांचाही समावेश करण्याचा विचार करण्यात आला आहे.

महिला शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र 'महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी' स्थापन करण्याबाबतही विचार सुरू आहे. या निधीच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना, प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य अधिक प्रभावीपणे राबवता येऊ शकते.

विधेयकाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका आणि गावस्तरावर मजबूत प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करून या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियमित परीक्षण केले जाणार आहे.

प्रस्तावित 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' हा केवळ एक कायदा नसून महिला शेतकऱ्यांना सन्मान, अधिकार, स्वतंत्र ओळख आणि विकासाच्या नव्या संधी देणारे महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणातूनच शेती अधिक सक्षम होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवी ताकद मिळेल

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis