कोलकाता, २२ जून (हिं.स.) : पश्चिम बंगालमधील नवनिर्वाचित भाजपा सरकारने आपल्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात लाखो सरकारी कर्मचारी, निम-सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

अर्थमंत्री स्वपन दासगुप्ता यांनी विधानसभेत २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना महागाई भत्त्यात (डीए) अतिरिक्त २० टक्के वाढ जाहीर केली. या निर्णयामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता (डीए) १८ टक्क्यांवरून ३८ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही वाढ १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. याव्यतिरिक्त, निवृत्तीवेतनधारकांना २० टक्के अतिरिक्त महागाई भत्ता (डीआर) मंजूर करण्यात आला आहे. दीर्घकाळापासून महागाई भत्ता आणि थकबाकीची मागणी करणाऱ्या कर्मचारी संघटनांसाठी ही घोषणा महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री स्वपन दासगुप्ता म्हणाले की, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकारी कर्मचारी, निम-सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या योगदानाचा गौरव म्हणून, सरकारने महागाई भत्त्यात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ते म्हणाले, राज्य कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना सध्याच्या १८ टक्क्यांव्यतिरिक्त अतिरिक्त २० टक्के महागाई भत्ता मिळेल. यामुळे एकूण महागाई भत्ता ३८ टक्के होईल. कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये महागाई भत्त्यावरून अनेक वर्षांपासून वाद आणि आंदोलन सुरू आहे. मागील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात, कर्मचारी संघटनांनी समान महागाई भत्ता आणि थकबाकी देण्याची मागणी केली होती. या मुद्द्यावरून राज्यभरात अनेक आंदोलने झाली आणि हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते.

फेब्रुवारीमध्ये सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात, तत्कालीन अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ जाहीर केली होती. पण, अनेक कर्मचारी संघटनांनी असा आरोप केला की, जाहीर केलेल्या वाढीचे फायदे पूर्णपणे लागू केले गेले नाहीत. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष कायम राहिला.आपल्या कार्यकाळात, माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण देत, केंद्र सरकारच्या बरोबरीने महागाई भत्ता (डीए) देण्याची मागणी वारंवार फेटाळली होती. सत्तेवर आल्यानंतर, नवीन भाजप सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मुद्द्याला प्राधान्य दिले आणि आपल्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात एक मोठा निर्णय घेतला.

राज्य सरकारच्या मते, हा अर्थसंकल्प केवळ कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर राज्याची आर्थिक दिशा ठरवणारा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज देखील आहे. या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती, औद्योगिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, कृषी विकास आणि राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

राज्यात 1 लाख सरकारी नोकऱ्यांची घोषणा

सरकारने विविध विभागांमध्ये एकूण 1 लाख सरकारी पदांची भरती जाहीर केली आहे. त्यामध्ये:

पोलिस विभागात 20,000 पदे

शिक्षक व शिक्षण कर्मचाऱ्यांसाठी 50,000 पदे

या भरतीमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच, जिथे लागू असेल तिथे अग्निवीरांसाठी 10% पदे राखीव ठेवली जातील. पुढील दोन वर्षांसाठी वयोमर्यादेत 5 वर्षांची सवलतही देण्यात आली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) 20 टक्के वाढ जाहीर करण्यात आली आहे, जी 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होईल. यानंतर एकूण DA 38% होईल.

याशिवाय:

आशा कार्यकर्त्यांच्या मानधनात ₹5,000 वाढ

सिविक व्हॉलंटियर्स, होमगार्ड आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात ₹2,000 वाढ

कंत्राटी चालकांचे वेतन ₹16,000 पर्यंत वाढ

ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगांच्या मासिक अनुदानात ₹500 वाढ करण्यात आली आहे.

युवकांसाठी 'भरोसा' योजना

राज्यातील

21 ते 45 वर्षे वयोगटातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी ऑक्टोबरपासून 'भरोसा' योजना सुरू केली जाणार आहे.

यामध्ये:

पदवीधर बेरोजगारांना ₹3,000 मासिक भत्ता

इतर पात्र उमेदवारांना ₹2,000 मासिक भत्ता

(अट: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹1 लाखांपेक्षा कमी असावे)

याशिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यात स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी मोफत कोचिंग सेंटर सुरू केले जाणार आहेत.

महिलांसाठी मोफत बस सेवा सुरू करण्यासाठी ₹550 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

यासाठी लवकरच ‘पिंक कार्ड’ जारी केले जाणार आहे.

शिक्षण, क्रीडा आणि पायाभूत सुविधा

शिक्षण व क्रीडा क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:

झारग्राम आणि बांकुरा येथे दोन केंद्रीय विद्यापीठे स्थापन

आदर्श शाळांसाठी ₹2,100 कोटींची तरतूद

संस्कृत व भाषा शिक्षणासाठी ₹50 कोटी

क्रीडा क्षेत्रात:

उत्तर बंगालमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात ₹5 कोटी खर्चून मिनी इनडोअर स्टेडियम

राज्यातील सर्व सामाजिक सुरक्षा योजना सुरूच राहतील. तसेच लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पारदर्शकपणे पोहोचाव्यात यासाठी आवश्यक बदल केले जातील.

भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी ‘आपकी सरकार, आपके द्वार’ ही नवीन मोहीम अधिक मजबूत करण्यात येणार आहे.

या योजनांसाठी एकूण ₹36,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या राज्यावर एकूण कर्ज ₹8,15,891 कोटी इतके आहे.

आमदार विकास निधी ₹70 लाखांवरून वाढवून ₹1 कोटी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे स्थानिक विकास कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे