नवी दिल्ली , 23 जून (हिं.स.)।पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी भारताला सिंधू जल करार आणि युद्धाबाबत दिलेल्या धमकीच्या पार्श्वभूमीवर भारताने कडक भूमिका घेतली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, पाकिस्तान अशा प्रकारची विधाने स्वतःच्या अपयशांवर पडदा टाकण्यासाठी आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाकडून लक्ष विचलित करण्यासाठी करत असतो. भारताने हे सर्व बनावट दावे ठामपणे फेटाळून लावले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी रणधीर जयस्वाल यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील (पीओके) सुरू असलेल्या आंदोलनांकडे आणि पाकिस्तान सरकारच्या चुकीच्या धोरणांकडे जगाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्यातील भागांमध्ये सुरू असलेली आंदोलने ही तेथील सरकारच्या अनेक दशकांपासूनच्या जुनाट धोरणांचा परिणाम आहेत. आर्थिक शोषण, मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आणि प्रशासनाकडून सामान्य नागरिकांचे दमन यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याला उत्तर म्हणून पाकिस्तान सरकारने पोलिसांची दडपशाही, अत्यावश्यक वस्तू आणि औषधांचा पुरवठा रोखणे, इंटरनेट सेवा बंद करणे आणि निःशस्त्र नागरिकांवर प्राणघातक हल्ले करणे यासारखे उपाय अवलंबले आहेत.”

भारताने शुक्रवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, पाकिस्तानकडून सीमापार दहशतवाद पूर्णपणे आणि विश्वासार्हपणे थांबवला जात नाही तोपर्यंत सिंधू जल करार (इंडस वॉटर ट्रीटी) स्थगितच राहील. यावर प्रतिक्रिया देताना पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी म्हटले होते की, पाकिस्तानच्या जलसुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यास भारताविरोधात लष्करी कारवाई करण्यास पाकिस्तान मागे हटणार नाही. एका पाकिस्तानी वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी म्हटले होते, “पाणी हा पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. भारताने सिंधू नदीचा प्रवाह रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास तो गंभीर धोका मानला जाईल. भारताविरुद्ध युद्ध करण्यास आम्ही अजिबात कचरू शकणार नाही.”

भारताने गेल्या महिन्यातही १९६० च्या सिंधू जल कराराअंतर्गत कथितरित्या स्थापन करण्यात आलेल्या तथाकथित मध्यस्थी न्यायालयाच्या (कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवत फेटाळून लावले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले होते की, १५ मे २०२६ रोजी बेकायदेशीरपणे स्थापन करण्यात आलेल्या या तथाकथित न्यायालयाने सिंधू जल कराराच्या व्याख्येसंदर्भात आणि जास्तीत जास्त जलसाठा क्षमतेशी संबंधित प्रकरणात दिलेला निर्णय भारत पूर्णपणे नाकारतो.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९ सप्टेंबर १९६० रोजी सिंधू जल करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. हा करार सिंधू नदी प्रणालीतील नद्यांच्या पाण्याच्या वापराशी संबंधित आहे.गेल्या वर्षी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत आपले सार्वभौम अधिकार वापरत हा करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानने सीमापार दहशतवादाला दिले जाणारे समर्थन कायमस्वरूपी आणि विश्वासार्ह पद्धतीने बंद केल्याशिवाय हा करार पुन्हा लागू केला जाणार नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode