नवी दिल्ली, २३ जून (हिं.स.) : भारत-अमेरिका व्यापार करारावर काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. तसेच भारताने

मलेशियाकडून धडा घेत व्यापार करारात अडकणे टाळावे असे रमेश म्हणालेत. यासंदर्भात त्यांनी ट्विटरवर (एक्स) पोस्ट लिहून भारत सरकारला

सल्ला दिला आहे.

जयराम रमेश म्हणाले की, ६ फेब्रुवारी रोजी जाहीर झालेल्या व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी भारतावर दबाव आणण्याकरिता अमेरिका व्यापार उल्लंघनाच्या चौकशीचा वापर करत आहे. हा करार भारताच्या हिताच्या विरोधात आहे आणि त्यामुळे विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. भारताने अशा कोणत्याही व्यापार करारात अडकणे टाळावे. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मलेशियानेअमेरिकेचा व्यापार करार नाकारला होता. भारताने देखील मलेशियाकडून धडा घ्यावा असे रमेश म्हणाले. अमेरिकेच्या कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या कथित अन्यायकारक व्यापार पद्धतींसाठी भारतासह सुमारे ६० इतर देशांची चौकशी सुरू आहे. या चौकशीचे अंतिम निष्कर्ष येत्या काही आठवड्यांत अपेक्षित आहेत. अमेरिका फारच कमी ठोस आश्वासने देत आहे, तर भारतावर सध्याच्या वार्षिक आयातीच्या पातळीपेक्षा किमान तिप्पट आयात करण्याचे बंधन घातले जात आहे.

रमेश यांनी असा आरोप केला की, राहुल गांधींनी संसदेत चीनचा मुद्दा उपस्थित केल्याच्या दबावाखाली पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेसोबत संयुक्त निवेदन जारी केले. या निवेदनात, अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवरील आयात शुल्क २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आश्वासन दिले, तर भारताने अमेरिकेच्या कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांवरील आयात शुल्क पूर्णपणे काढून टाकण्याचे किंवा त्यात मोठी घट करण्याचे आणि पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंतची खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले.

रमेश म्हणाले की, २० फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे परस्पर आयात शुल्क धोरण बेकायदेशीर घोषित केले, ज्यामुळे भारताला रातोरात मिळालेल्या आयात शुल्कातील सवलती संपुष्टात आल्या. यानंतर, अमेरिकेने भारतासह सर्व व्यापारी भागीदारांवर तात्पुरते १० टक्के आयात शुल्क लादले, ज्याचा कायदेशीर आधार २४ जुलै रोजी संपुष्टात येत आहे.

ते म्हणाले की, जपान आणि युरोपियन युनियनसोबत व्यापारी करार असूनही, अमेरिकेने त्यांच्यावरही आयात शुल्क वाढवण्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे, भारताने देशाच्या हिताच्या विरोधात असलेल्या कोणत्याही व्यापारी करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या फंदात पडू नये. रमेश यांनी सुचवले की, मोदी सरकारने मलेशियाकडून प्रेरणा घ्यावी, ज्याने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अमेरिकेसोबतचा आपला व्यापारी करार रद्द केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे