नवी दिल्ली, 24 जून (हिं.स.) : मोटार वाहन कायद्यांतर्गत दिली जाणारी नुकसानभरपाई म्हणजे केवळ गणिती हिशेब नाही. तर अपघातामुळे कधीही न भरून निघणारी हानी सोसणाऱ्या कुटुंबाला दिलासा दिलासा देण्याचा मानवी प्रयत्न असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले. न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्या. एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने चार्टर्ड अकाऊटंन्सीचे (सीए) शिक्षण घेणाऱ्या तरूणाच्या पालकांना दिला जाणाऱ्या नुकसानभरपाईत हस्तक्षेपास नकार दिला. सदर तरुणाचा जून 2013 मध्ये दिल्लीत अपघाती मृत्यू झाला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की अशा प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाईचा निर्णय केवळ आकडेवारी आणि गणिती सूत्रांवर आधारित असू शकत नाही. मृत व्यक्तीच्या भविष्यातील व्यावसायिक संधी, संभाव्य उत्पन्न आणि कुटुंबावर झालेल्या भावनिक परिणामांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हंटले की, योग्य नुकसानभरपाईचे तत्त्व पूर्णपणे गणिती समानतेवर आधारित नसून, ज्यांनी कधीही भरून न निघणारे नुकसान सहन केले आहे अशा व्यक्तींना कायद्याच्या चौकटीत मानवीय दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. हा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट 2022 मधील आदेशाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना देण्यात आला. उच्च न्यायालयाने मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या (एमएसीटी) त्या आदेशाला दुजोरा दिला होता, ज्यामध्ये मृत तरुणाच्या पालकांना 81.21 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की न्यायाधिकरणाने मृत तरुणाची शैक्षणिक प्रगती, चार्टर्ड अकाउंटन्सीमधील यशस्वी वाटचाल आणि उज्ज्वल भवितव्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्याचे संभाव्य मासिक उत्पन्न 55 हजार 500 रुपये निश्चित केले होते. याशिवाय, न्यायालयाने म्हटले की मृत अविवाहित मुलाच्या पालकांना ‘फिलियल कन्सोर्टियम’ अंतर्गत अतिरिक्त नुकसानभरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. ही रक्कम पालकांना झालेला भावनिक धक्का, प्रेम, जिव्हाळा आणि सहवास गमावल्याबद्दल दिली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की आधी मंजूर केलेल्या नुकसानभरपाईव्यतिरिक्त दोन्ही पालकांना प्रत्येकी 40 हजार रुपये फिलियल कन्सोर्टियम म्हणून देण्यात यावेत. त्यामुळे एकूण नुकसानभरपाईची रक्कम 81 लाख 21 हजार 900 रुपयांवरून 82 लाख 1900 रुपये इतकी होईल. या रकमेवर नियमानुसार व्याजही देण्यात येईल.

ठळक मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘योग्य नुकसानभरपाई’ ही केवळ गणिती मोजणी नसल्याचे स्पष्ट केले

रस्ता अपघातात मृत्यू झालेल्या 20 वर्षीय सीए विद्यार्थ्याच्या पालकांना दिलासा

सुप्रीम कोर्टाकडून 81.21 लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईच्या निर्णयाला दुजोरा

फिलियल कन्सोर्टियम अंतर्गत अतिरिक्त 80 हजार रुपयांची मंजुरी

एकूण नुकसानभरपाई वाढून 82.1 लाख रुपये, तसेच व्याज देण्याचे निर्देश

---------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी