डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयची मोठी कारवाई, १६ राज्यांमधील ८० ठिकाणी छापे
नवी दिल्ली, 25 जून (हिं.स.) डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने १६ राज्यांमधील ८० ठिकाणी छापे टाकले. सीबीआयने ही कारवाई ''ऑपरेशन चक्र'' अंतर्गत केली. हे ऑपरेशन सायबर गुन्हेगारीच्या पायाभूत संरचनेवर केलेली एक समन्वित कारवाई आहे. सीबीआयने यापूर्
सीबीआय लोगो


नवी दिल्ली, 25 जून (हिं.स.) डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने १६ राज्यांमधील ८० ठिकाणी छापे टाकले. सीबीआयने ही कारवाई 'ऑपरेशन चक्र' अंतर्गत केली. हे ऑपरेशन सायबर गुन्हेगारीच्या पायाभूत संरचनेवर केलेली एक समन्वित कारवाई आहे. सीबीआयने यापूर्वीही डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अनेक कारवाया केल्या आहेत.

'ऑपरेशन चक्र-६' दरम्यान, सीबीआयने ६० विशेष पथके तयार केली होती. या पथकांनी पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, पश्चिम बंगाल, मणिपूर, कर्नाटक आणि ओडिशा या राज्यांसह १६ राज्यांमधील ८० हून अधिक ठिकाणी छापे आणि शोधमोहीम राबवली.

ही सीबीआय कारवाई डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्याच्या तपासाचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश देशातील २०० हून अधिक डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांमध्ये सामील असलेले कार्यप्रणालीचे जाळे उद्ध्वस्त करणे आहे. शेल कंपन्यांची स्थापना आणि बेकायदेशीर बँक खाती उघडल्याबद्दल सीबीआयने या प्रकरणात दोन संशयितांना अटक केली आहे. डिजिटल अरेस्टद्वारे मिळवलेल्या फसवणुकीच्या कृत्यांमधून मिळालेल्या पैशांचे मनी लाँड्रिंग करण्यासाठी या खात्यांचा वापर केला जात होता.

प्रगत फॉरेन्सिक साधने आणि तांत्रिक ज्ञानाचा वापर करून, सीबीआयने भारत आणि परदेशात कार्यरत असलेल्या गुन्हेगारी नेटवर्कचे प्रमुख घटक ओळखले आहेत. तपासात असे उघड झाले आहे की, गुन्हेगारांनी त्यांच्या फसवणुकीच्या कृत्यांना विश्वासार्हता देण्यासाठी बनावट आणि खोटे दस्तऐवज अपलोड केले होते, ज्यात न्यायालये आणि विविध कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी जारी केलेल्या आदेशांसारखे दिसणारे बनावट आदेशांचा समावेश होता. छाप्यांदरम्यान, अनेक गुन्हेगारी कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे, मोबाईल फोन आणि बँक व्यवहारांच्या नोंदी जप्त करण्यात आल्या. या वस्तूंची सखोल फॉरेन्सिक तपासणी आणि विश्लेषण केले जात आहे.

सीबीआयने अलीकडेच डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्याशी संबंधित एका बनावट वेबसाइटचा पर्दाफाश केला आहे. या वेबसाइटचा युआरएल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटसारखा दिसत होता आणि त्याचा वापर पीडितांची फसवणूक करण्यासाठी केला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने या वेबसाइटबद्दल तक्रार केली, ज्यामुळे सीबीआयने एफआयआर नोंदवून तपास सुरू केला. सीबीआयच्या आतापर्यंतच्या तपासात असे पुरावे समोर आले आहेत की, या सायबर गुन्ह्यात केवळ भारतीय नागरिकच नव्हे, तर परदेशी नागरिकांचीही फसवणूक झाली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे


 rajesh pande