नवी दिल्ली, 29 जून (हिं.स.)। केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत सोमवारी हरियाणा आणि राजस्थान सरकारांमध्ये यमुना पाणी प्रकल्पाच्या बांधकाम आणि अंमलबजावणीसंदर्भात एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारानुसार, पश्चिम यमुना कालव्यातील सुमारे ५८० दशलक्ष घनमीटर (एमसीएम) पाणी जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान तीन भूमिगत पाइपलाइनद्वारे राजस्थानला पोहोचवले जाईल. ३.६ मीटरपेक्षा जास्त व्यासाच्या या पाइपलाइन राजस्थान आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांना पिण्याचे पाणी पुरवतील.

या कराराच्या प्रसंगी अमित शाह म्हणाले की, यामुळे हरियाणा आणि राजस्थानच्या लोकांना भेडसावणाऱ्या जवळपास तीन दशकांपासूनच्या पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येचे निराकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'संवाद से समाधान' (संवादातून निराकरण) आणि 'सहकारी संघराज्यवाद' या मंत्राचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यांनी सहकार्याच्या भावनेने एकत्र काम केल्यास जुने वादही सहजपणे सोडवले जाऊ शकतात, यावर त्यांनी भर दिला.

याप्रसंगी राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्यासह केंद्र आणि दोन्ही राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अमित शाह यांनी सांगितले की, या करारामध्ये आर्थिक दायित्व, खर्चाची विभागणी, पाणी वाटप, पाणी सोडण्याची प्रक्रिया, देखभाल, देखरेख, पारदर्शकता आणि वाद निवारण यासाठी एक वैज्ञानिक आणि सर्वसमावेशक आराखडा समाविष्ट आहे. केंद्रीय जल आयोगाने विकसित केलेला हा आराखडा येत्या अनेक दशकांपर्यंत वादमुक्त प्रणाली म्हणून काम करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली हा प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न काही दिवसांतच सोडवण्यात आला, असे त्यांनी नमूद केले. या प्रकल्पामुळे राजस्थानमधील सीकर, चुरू आणि झुंझुनूं जिल्हे आणि हरियाणातील भिवानी व फतेहाबाद भागांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित होईल.

गृहमंत्री म्हणाले की, पूर्वी वाया जाणारे पावसाचे पाणी केवळ लोकांची तहानच भागवणार नाही, तर मोठ्या तलावांमध्ये साठवल्यामुळे भूजल पातळीही पुनर्भरण करेल. ते म्हणाले की, हा करार दोन्ही राज्यांसाठी फायदेशीर परिस्थितीचे उत्तम उदाहरण आहे.

यमुना जल प्रकल्पाचा उद्देश १९९४ च्या अप्पर यमुना बेसिन पृष्ठजल वाटप करारानुसार राजस्थानला वाटप केलेला पाण्याचा वाटा पश्चिम यमुना कालव्यातून भूमिगत पाइपलाइन प्रणालीद्वारे राज्यात हस्तांतरित करणे आहे. याद्वारे शुष्क आणि अर्ध-शुष्क प्रदेशांतील लाखो लोकांना विश्वसनीय पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल आणि सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

-----------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule