- अंतिम निर्णयापर्यंत स्थिती राहणार कायम
नवी दिल्ली, 30 जून (हिं.स.) : इथेनॉल पुरवठा वाटप वाढविण्याबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी 'जैसे थे' (स्थिती कायम ठेवण्याचा) आदेश दिला. अंतिम निर्णय होईपर्यंत सध्याची व्यवस्था कायम राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत हा अंतरिम आदेश दिला. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी इथेनॉल पुरवठा वाढविण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना बीपीसीएलने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी उच्च न्यायालयाचा आदेश लागू झाल्यास देशातील ‘ई-20’ (20 टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल) धोरणाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम अद्याप संक्रमणाच्या टप्प्यात असून त्याचे दीर्घकालीन परिणाम पुढील काळात अधिक स्पष्ट होतील.केंद्र सरकारने राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणांतर्गत पेट्रोलमध्ये टप्प्याटप्प्याने इथेनॉलचे प्रमाण वाढविण्याची योजना राबविली आहे. त्यानुसार 2022-23 मध्ये 12.06 टक्के, 2023-24 मध्ये 14.6 टक्के आणि 2024-25 मध्ये (फेब्रुवारी 2025 पर्यंत) 17.98 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा टप्पा गाठल्याचा सरकारचा दावा आहे. सरकारने 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य पूर्ण झाल्याचेही म्हटले आहे.
दरम्यान, इथेनॉल मिश्रणाच्या वाढत्या प्रमाणावरून देशात मतभेद कायम आहेत. जुन्या वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी काही तज्ज्ञांची चिंता असली तरी वाहनांच्या इंजिनचे यांत्रिक नुकसान होत असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची सुरुवात एका इथेनॉल उत्पादक कंपनीने कमी वाटपाविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर झाली. वार्षिक 9.9 कोटी लिटर उत्पादन क्षमता असूनही 2025-26 साठी केवळ 3.92 कोटी लिटर इथेनॉलचे वाटप करण्यात आल्याचा दावा कंपनीने केला होता. त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन या तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉल वाटपाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.
सध्या 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रणाबाबत अधिकृत निर्णय झालेला नसला, तरी भविष्यात इथेनॉलचे प्रमाण वाढविण्याबाबत केंद्र सरकार विविध पर्यायांचा अभ्यास करत आहे.
---------------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
