नवी दिल्ली , 29 जून (हिं.स.)।बांगलादेशने सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मोंगला बंदराच्या विकासाची जबाबदारी चीनकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या चीन दौऱ्यादरम्यान यासंदर्भातील करारावर शिक्कामोर्तब झाले. हा करार ढाका आणि बीजिंग यांच्यातील वाढत्या सामरिक आणि आर्थिक संबंधांचे द्योतक मानला जात आहे.

या करारानुसार, चीनची सरकारी कंपनी मोंगला बंदराचा विकास करणार आहे. तसेच या प्रकल्पांतर्गत बागेरहाट जिल्ह्यातील मोंगला बंदरालगतची ११० एकर जमीन आर्थिक क्षेत्र (Economic Zone) म्हणून विकसित केली जाणार असून, तेथे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग उभारले जाणार आहेत.यापूर्वी मोंगला बंदराच्या विकासाची जबाबदारी भारताकडे होती. २०१५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारने भारतासोबत याबाबत करार केला होता. त्यानंतर २०१८ मध्ये भारत सरकारने हिरानंदानी समूहाला हा प्रकल्प दिला होता. मात्र ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना सरकारची सत्ता उलथवून लावण्यात आली आणि ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने भारतासोबतचा करार रद्द केला. आता हाच प्रकल्प चीनकडे सोपवण्यात आला आहे.

मोंगला बंदरावरील चीनची उपस्थिती हिंद महासागरातील त्याचा सामरिक प्रभाव अधिक मजबूत करू शकते. चीनने यापूर्वीच पाकिस्तानातील ग्वादर बंदर, श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर आणि जिबूतीतील बंदर यांच्या माध्यमातून हिंद महासागरात आपले सामरिक जाळे विस्तारले आहे. मोंगला हे बांगलादेशमधील दुसरे सर्वाधिक वर्दळीचे बंदर असून ते भारताच्या सागरी सीमेला अवघ्या १३० किलोमीटर आणि स्थलसीमेला सुमारे ८० किलोमीटर अंतरावर आहे. भविष्यात चीनने येथे नौदल तळ उभारल्यास भारताच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे त्याच्यासाठी अधिक सोपे होऊ शकते.भारताची योजना मोंगला बंदराचा विकास करून ईशान्य भारताशी व्यापार आणि संपर्क वाढवण्याची होती. त्यामुळे सिलिगुडीतील ‘चिकन नेक कॉरिडॉर’वरील अवलंबित्व कमी करण्याचा भारताचा उद्देश होता. मात्र हा प्रकल्प चीनकडे गेल्याने भारताच्या या योजनांना धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.

मोंगला बंदराचा विकास चीनकडे गेल्यामुळे दक्षिण आशियातील चीनचा प्रभाव आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे. तसेच, या परिसरात उभारल्या जाणाऱ्या आर्थिक क्षेत्रामुळे चीनच्या आर्थिक हालचालींनाही चालना मिळणार आहे. याशिवाय चीनने तीस्ता नदी प्रकल्प आणि बांगलादेशातील इतर बंदर विकास प्रकल्पांमध्येही सहकार्याची तयारी दर्शवली आहे.

त्यामुळे मोंगला बंदरावरील चीनची वाढती उपस्थिती भारतासाठी सामरिक आणि राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आव्हान मानली जात असून, बांगलादेश-चीन वाढत्या सहकार्याचे हे स्पष्ट संकेत मानले जात आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode