नवी दिल्ली, 29 जून (हिं.स.)दिल्लीत नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण २०२६ सादर करण्यात आले आहे. ते १ जुलै २०२६ पासून लागू होईल. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ईव्ही धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाल्या की, हा दिल्लीसाठी एक मोठा दिवस आहे. हे धोरण ३१ मार्च २०३० पर्यंत लागू राहील आणि १ जुलैपासून ते लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, दिल्ली हे देशातील एकमेव राज्य आहे जे ईव्हीवर सर्वाधिक अनुदान आणि इतर लाभ देते. ईव्ही धोरणामध्ये दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी आणि ग्रामीण सेवांचा समावेश आहे.

सर्व शुद्ध ईव्हींना १००% रस्ता कर आणि नोंदणी शुल्कात सूट मिळेल. (चारचाकी वाहनांसाठी, ३० लाख पर्यंत एक्स-शोरूम किंमत असलेली वाहने पात्र असतील.) या धोरणानुसार, दिल्लीमध्ये १ जानेवारी २०२७ पासून तीनचाकी वाहनांची नोंदणी केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांपुरती मर्यादित असेल आणि एप्रिल २०२८ पासून दुचाकी वाहनांची नोंदणी केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांपुरती मर्यादित असेल.

दुचाकी वाहन खरेदीसाठी पहिल्या वर्षी ३०,०००, दुसऱ्या वर्षी २०,००० आणि तिसऱ्या वर्षी १०,००० चे अनुदान दिले जाईल. त्याचप्रमाणे, वाहन खरेदीसाठी पहिल्या वर्षी ५०,०००, दुसऱ्या वर्षी ४०,००० आणि तिसऱ्या वर्षी ३०,००० चे अनुदान दिले जाईल. विविध वाहन श्रेणींसाठी भंगार प्रोत्साहन देखील दिले जाईल.

ईव्ही धोरणाबद्दल माहिती देताना, परिवहन आयुक्त निहारिका राय यांनी सांगितले की, दिल्लीतील प्रदूषणावरील २०१८ च्या एका अभ्यासानुसार, ३३% प्रदूषण व्यावसायिक वाहनांमुळे आणि ६७% प्रदूषण दुचाकी व तीनचाकी वाहनांमुळे होते.

ईव्ही धोरणांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. पहिल्या टप्प्यात मुख्य रस्त्यांवर चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. व्यक्तींना खाजगीरित्या चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास सक्षम करण्यावर काम करण्यास डिस्कॉम्सना (वीज वितरण कंपन्यांना) सांगण्यात आले आहे. अनुदान मिळालेल्या ईव्हींची नोंदणी तीन वर्षांसाठी इतर राज्यांमध्ये करता येणार नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे