वॉशिंग्टन , 01 जुलै (हिं.स.)। राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना जन्मतःच मिळणारे नागरिकत्व रद्द करण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रयत्नांना न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, अमेरिकेत जन्मलेल्या प्रत्येक मुलाला नागरिकत्व मिळणे हा अमेरिकेच्या संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे सुमारे १५० वर्षांपासून लागू असलेली जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाने ६ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाला असंवैधानिक ठरवत तो रद्द केला.

मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्ट्स यांनी बहुमताचा निकाल देताना स्पष्ट केले की, अमेरिकेच्या संविधानातील १४व्या घटनादुरुस्तीनुसार अमेरिकेत जन्मलेली मुले, त्यांच्या पालकांचा स्थलांतराचा दर्जा काहीही असो—ते बेकायदेशीररीत्या राहत असोत किंवा तात्पुरत्या व्हिसावर असोत—जन्मतःच अमेरिकेचे नागरिक असतात. अशा मुलांवर अमेरिकेचे अधिकारक्षेत्र लागू होत नाही, असा ट्रम्प प्रशासनाचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की नागरिकत्वाचा आधार हा जन्मस्थळ आहे, पालकांचा वंश, रक्तसंबंध किंवा त्यांचा इमिग्रेशन दर्जा नाही. न्यायमूर्ती केतनजी ब्राउन जॅक्सन यांनी आपल्या सहमतीच्या मतात नमूद केले की, १४व्या घटनादुरुस्तीचा उद्देशच वंश किंवा रक्ताच्या आधारे नागरिकत्व ठरवण्याच्या संकल्पनेला कायमचा पूर्णविराम देणे हा होता.न्यायालयाने १८९८ मधील ऐतिहासिक वॉन्ग किम आर्क प्रकरणाचा संदर्भ देत सांगितले की, गेल्या १२८ वर्षांपासून अमेरिकेत जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला नागरिकत्व मिळण्याची हमी या निर्णयामुळेच कायम आहे आणि त्यापासून दूर जाण्याचे कोणतेही कारण न्यायालयाला दिसत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, जर अमेरिकन काँग्रेसचा हेतू केवळ कायमस्वरूपी वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तींच्या मुलांनाच नागरिकत्व देण्याचा असता, तर १४व्या घटनादुरुस्तीतील नागरिकत्वाच्या तरतुदीत त्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला असता. मात्र, अशी कोणतीही अट त्या तरतुदीत नाही.मुख्य न्यायमूर्ती रॉबर्ट्स यांनी नागरिकत्व हे लोकशाही व्यवस्थेत समान सहभाग आणि घटनात्मक अधिकार प्राप्त करण्याचा पाया असल्याचे सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, १४व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या भूमीवर जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला दिलेले हे ऐतिहासिक आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाने आजही कायम ठेवले आहे.

ट्रम्प प्रशासनाच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्व रद्द करण्याच्या आदेशाविरोधातील खटल्यात भारतीय वंशाच्या वकील स्मिता घोष यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्या कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी सेंटरमध्ये वरिष्ठ अपीलीय वकील असून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अमिकस क्युरी (न्यायमित्र) म्हणून महत्त्वपूर्ण कायदेशीर निवेदन सादर केले. त्यांच्या युक्तिवादामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधातील बाजू अधिक भक्कम झाली.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेत जन्मलेल्या सुमारे १६ लाख भारतीय वंशाच्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. २०२२ च्या अमेरिकन जनगणनेच्या विश्लेषणानुसार, अमेरिकेत सुमारे ४८ लाख भारतीय वंशाचे लोक राहतात. त्यापैकी ३४ टक्के, म्हणजेच सुमारे १६ लाख जणांचा जन्म अमेरिकेत झाला असून ते जन्मसिद्ध नागरिक आहेत. ट्रम्प यांचा आदेश लागू झाला असता, या लाखो भारतीयांवर त्याचा परिणाम झाला असता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांचे नागरिकत्व अबाधित राहणार आहे.

सध्या अमेरिकेत रोजगाराधारित ग्रीन कार्डसाठी १० लाखांहून अधिक भारतीय दीर्घ प्रतीक्षायादीत आहेत. एच-१बी, एल-१ आणि एफ-१ व्हिसावर राहणाऱ्या भारतीयांना कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अशा पालकांची मुले अमेरिकेत जन्मली तर त्यांना जन्मतःच अमेरिकन नागरिकत्व आणि तेथे कायमस्वरूपी राहण्याचा अधिकार मिळत राहील.

मेक्सिको आणि एल साल्वाडोरनंतर अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या स्थलांतरितांमध्ये भारतीयांचा तिसरा क्रमांक लागतो. अंदाजे ७ लाख २५ हजार भारतीय आवश्यक कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत राहत आहेत. ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाचा मुख्य उद्देश अशा स्थलांतरितांच्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांचे जन्मसिद्ध नागरिकत्व रद्द करणे हा होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या मुलांचे नागरिकत्व आणि त्यांचे घटनात्मक अधिकार पूर्णपणे सुरक्षित राहणार आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode