नवी दिल्ली, 10 जुलै (हिं.स.)। केंद्र सरकारने चीनमधून आयात होणाऱ्या काही सीमलेस ट्यूब आणि पाइपवरील लागू असलेले एंटी-डम्पिंग शुल्क जानेवारी 2027 पर्यंत वाढवले आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामध्ये स्वस्त आयातीपासून देशांतर्गत उत्पादकांचे संरक्षण करण्यासाठी चीनमधून आयात होणाऱ्या काही सीमलेस ट्यूब आणि पाइपवरील एंटी-डम्पिंग शुल्काचा कालावधी वाढवण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अधिसूचनेनुसार, लोखंड, मिश्रधातू किंवा गैर-मिश्रधातूच्या पोलादापासून बनविलेल्या सीमलेस ट्यूब, पाइप आणि पोकळ प्रोफाइलवर हे शुल्क प्रथमच 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी पाच वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते.

सध्या लागू असलेले एंटी-डम्पिंग शुल्क प्रति टन 961.33 डॉलर ते 1,610.67 डॉलर दरम्यान आहे. या अंतर्गत चीनमधून येणाऱ्या किंवा तेथून निर्यात होणाऱ्या आयर्न, अलॉय किंवा नॉन-अलॉय स्टीलच्या सीमलेस ट्यूब, पाइप आणि होलो प्रोफाइलवरील एंटी-डम्पिंग शुल्काचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. याशिवाय, सीबीआयसीने मलेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिकेतून निर्यात होणाऱ्या ‘नॉर्मल ब्यूटानॉल’ किंवा ‘एन-ब्यूटिल अल्कोहोल’च्या आयातीवरील एंटी-डम्पिंग शुल्कही आणखी पाच वर्षे कायम ठेवण्याची घोषणा केली आहे. या रसायनाचा वापर रसायने, पेंट, चिकटवणारे पदार्थ (एडहेसिव) आणि कोटिंगसह विविध क्षेत्रांत केला जातो.

एंटी-डम्पिंग उपाययोजनांचा उद्देश निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करणे आणि देशांतर्गत उद्योगांना समान स्पर्धात्मक संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या उपाययोजनांचा हेतू आयातीवर बंदी घालणे किंवा उत्पादनांच्या किमतीत अन्यायकारक वाढ करणे हा नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule