- ई२० मुळे मायलेज पाच टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, परंतु स्वच्छ ज्वलनाचे फायदे अधिक - इंजिन खराब होणार नाही, जुन्या गाड्याही निरुपयोगी ठरणार नाहीत

नवी दिल्ली, 10 जुलै (हिं.स.)। ई20 पेट्रोलबाबत देशभरात मोठी चर्चा सुरू आहे. ई20 म्हणजे 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल. या इंधनाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पसरत असलेल्या अफवांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई20) वापरल्यास काही वाहनांमध्ये इंधन कार्यक्षमता (मायलेज) तीन ते पाच टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. मात्र त्याबदल्यात मिळणारे ऊर्जा सुरक्षा, कमी कार्बन उत्सर्जन आणि इंजिनची अधिक चांगली कार्यक्षमता यांसारखे फायदे अधिक महत्त्वाचे आहेत.

मंत्रालयाच्या मते, याशिवाय ऑक्टेन रेटिंग, अधिक चांगली अँटी-नॉक क्षमता, जलद दहन, उत्तम पिकअप अशा अनेक फायद्यांचाही यात समावेश आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमावरील टीकेला उत्तर देण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या प्रश्नोत्तर दस्तऐवजात मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ई20 हे ई10 किंवा शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत अधिक स्वच्छ, अधिक दर्जेदार आणि अधिक कार्यक्षम इंधन आहे. अनेक वर्षांच्या वैज्ञानिक चाचण्या, वाहन उत्पादकांशी सल्लामसलत आणि देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवल्यानंतरच ते लागू करण्यात आले आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने हा कार्यक्रम घाईघाईत लागू करण्यात आल्याचा आरोप फेटाळून लावला. मंत्रालयाने सांगितले की, सर्वप्रथम हे समजून घेणे आवश्यक आहे की इथेनॉल हे काही नवीन इंधन नाही. इथेनॉलचा शोध आपण लावलेला नाही. शंभर वर्षांपूर्वीच हेन्री फोर्ड यांनी 'मॉडेल टी' ही कार इथेनॉलवर चालण्यासाठी डिझाइन केली होती. तसेच ब्राझील आणि अमेरिका यांसह जगातील अनेक देशांमध्ये अनेक दशकांपासून इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर केला जात आहे.

मंत्रालयाने असेही म्हटले की, भारतातील इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाची सुरुवात सध्याच्या सरकारच्या काळात झालेली नाही. या उपक्रमाचा दीर्घ संस्थात्मक इतिहास असून त्यात अनेक महत्त्वाचे टप्पे आहेत. भारतातील इथेनॉल मिश्रण उपक्रमाची सुरुवात 2001 मध्ये प्रायोगिक प्रकल्पांद्वारे झाली आणि 2006 पर्यंत देशातील काही भागांमध्ये पाच टक्के इथेनॉल मिश्रण लागू करण्यात आले होते.

मंत्रालयाने सांगितले की, 2014 पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण केवळ सुमारे 1.5 टक्क्यांपर्यंतच होते. मात्र 2018 मध्ये राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण लागू झाल्यानंतर आणि ऊसाव्यतिरिक्त इतर कच्च्या मालाचाही त्यात समावेश करण्यात आल्यानंतर सरकारने इथेनॉल उत्पादनाला वेग दिला.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, भारताने निर्धारित वेळेपूर्वीच 2022 मध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठले. त्यानंतर इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प, साठवणूक आणि लॉजिस्टिक्समध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर 2025-26 या इथेनॉल पुरवठा वर्षात 20 टक्के मिश्रणाचे लक्ष्यही पूर्ण करण्यात आले. जुन्या वाहनांबाबत व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेवर मंत्रालयाने सांगितले की, देशभरात ई20 लागू करण्यापूर्वी इंजिनची टिकाऊ क्षमता, इंधन प्रणाली, विविध साहित्यांशी सुसंगतता, गंजरोधक क्षमता, वाहन संचालन आणि उत्सर्जन यांसह अनेक बाबींवर व्यापक चाचण्या करण्यात आल्या.

मंत्रालयाने सांगितले की, मारुती सुझुकी आणि हिरो मोटोकॉर्प यांसह वाहन उत्पादकांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानुसार, प्रत्यक्ष वापरातील वाहनांमध्ये ई20 मुळे गंज लागणे, असामान्य झीज होणे किंवा सुटे भाग लवकर खराब होण्याची एकही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. पेट्रोल पंपांवर शुद्ध पेट्रोल, ई10 आणि ई20 अशा विविध प्रकारचे इंधन उपलब्ध करून देण्याची मागणीही मंत्रालयाने फेटाळून लावली. देशभरात समांतर पुरवठा साखळी राखल्यास लॉजिस्टिक्सचा खर्च वाढेल आणि एक लाखांहून अधिक इंधन विक्री केंद्रांवरील वितरण व्यवस्था अधिक गुंतागुंतीची होईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

किमतींबाबत मंत्रालयाने सांगितले की, ई20 हे पारंपरिक पेट्रोलपेक्षा स्वस्त असेलच असे नाही. कारण शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इथेनॉलची खरेदी किंमत लाभदायक पातळीवर निश्चित केली जाते. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यास इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल हे सामान्य पेट्रोलपेक्षाही महाग पडू शकते. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, या कार्यक्रमाचा उद्देश पेट्रोल पंपांवरील दर कमी करणे नसून आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील भारताचे अवलंबित्व कमी करणे, किमतींमध्ये स्थिरता आणणे आणि ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करणे हा आहे.

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 2014-15 च्या इथेनॉल पुरवठा वर्षापासून आतापर्यंत इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे 1.97 लाख कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलनाची बचत झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या आयातीची गरज सुमारे 316 लाख टनांनी कमी झाली आहे. कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन सुमारे 952 लाख टनांनी घटले असून शेतकऱ्यांना 1.66 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

ई20 संदर्भात पसरवण्यात येणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या माहितीकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहन मंत्रालयाने ग्राहकांना केले आहे. देशभरात ई20 लागू करण्यापूर्वी वाहन उत्पादक, चाचणी संस्था, तेल विपणन कंपन्या आणि नियामक संस्थांनी त्याला प्रमाणित केले असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

उल्लेखनीय म्हणजे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 23 जून 2026 रोजी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे 'इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम' संदर्भातील चुकीची माहिती दूर करण्यासाठी आणि वस्तुनिष्ठ स्पष्टीकरण देण्यासाठी यापूर्वीच सविस्तर माहिती प्रसिद्ध केली होती. तसेच वाहन उत्पादक कंपन्यांनीही 4 जुलै 2026 रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत या कार्यक्रमाबाबत स्पष्टीकरण दिले होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule