चेन्नई, 10 जुलै (हिं.स.)।सत्ताधारी तमिळगा वेत्री कळगम (टीव्हीके) सरकारला मोठा अंतरिम दिलासा देत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने शुक्रवारी करूर येथील सभेत झालेल्या चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्या ४१ जणांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी देण्याच्या तमिळनाडू सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की या नियुक्त्या पूर्णपणे तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असतील आणि प्रकरणातील अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील.

न्यायमूर्ती सी. व्ही. कार्तिकेयन आणि न्यायमूर्ती आर. शक्तिवेल यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या टप्प्यावर सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची त्यांची इच्छा नाही. न्यायालयाने निर्देश दिले की या नियुक्त्या याचिकांवरील अंतिम आदेशांच्या अधीन राहतील. तसेच लाभार्थ्यांना पहिल्या महिन्याचा पगार मिळण्यापूर्वीच या प्रकरणावरील याचिकांची सुनावणी पूर्ण करण्याचेही निर्देश देण्यात आले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत तमिळनाडू लोकसेवा आयोगालाही (टीएनपीएससी ) या प्रकरणात प्रतिवादी बनवले आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) देखील नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नाम तमिळर काची (एनटीके ) चे नेते थीरन थिरुमुरुगन आणि मनिथनेय जननायगा काचीचे पदाधिकारी सीनी अहमद यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये मृतांच्या कुटुंबातील प्रत्येकी एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यांचा दावा होता की अशा प्रकारच्या नियुक्त्यांमुळे टीएनपीएससी आणि इतर कायदेशीर भरती प्रक्रिया डावलल्या जातील. हे सार्वजनिक नोकरीतील समान संधीच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असून त्यामुळे चुकीचा पायंडा पडू शकतो. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवादही केला की, या प्रकरणाची CBI चौकशी सुरू असल्याने पीडितांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकऱ्या दिल्यास महत्त्वाच्या साक्षीदारांवर प्रभाव पडू शकतो, ज्यामुळे चौकशीच्या निष्पक्षतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की कुंभकोणम शाळा अग्नितांडव, धर्मपुरी बस जाळपोळ प्रकरण आणि थुथुकुडी स्टरलाइट गोळीबार यांसारख्या पूर्वीच्या दुर्घटनांमध्ये पीडितांच्या कुटुंबीयांना आपोआप सरकारी नोकऱ्या देण्यात आलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे अशा कोणत्याही योजनेला स्पष्ट कायदेशीर आधार असणे आवश्यक आहे. जेव्हा याचिकाकर्त्यांनी प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा खंडपीठाने कठोर शब्दांत इशारा देत सांगितले की न्यायालय हे कोणतेही राजकीय किंवा सार्वजनिक व्यासपीठ नाही. वकिलांनी आपले युक्तिवाद केवळ कायदेशीर मुद्द्यांपुरते मर्यादित ठेवावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राज्य सरकारतर्फे हजर असलेल्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की नियुक्तीपत्रे शुक्रवारीच वितरित केली जाणार आहेत. तसेच अशा प्रकारचा पूर्वी कोणताही दाखला नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा सरकारने फेटाळून लावला. सरकारने निदर्शनास आणून दिले की थुथुकुडी स्टरलाइट गोळीबारानंतरही सरकारकडून पीडितांच्या कुटुंबीयांना नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या.

प्रस्तावित नियुक्त्यांना आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात हा आदेश देण्यात आला. दरम्यान, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय हे पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रथमच करूर दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात ते चेंगराचेंगरीतील सर्व ४१ पीडित कुटुंबीयांची भेट घेणार असून पात्र सदस्यांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode