नवी दिल्ली, 11 जुलै (हिं.स.)। भारत आणि न्यूझीलंड यांनी आपल्या द्विपक्षीय संबंधांना सामरिक भागीदारीच्या स्तरापर्यंत उन्नत करण्याची घोषणा केली. दोन्ही देशांनी वर्ष 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 7 अब्ज न्यूझीलंड डॉलर (सुमारे 35,000 हजार कोटी) पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी ऑकलंड येथे आयोजित शिखर परिषदेत आपले समकक्ष ख्रिस्तोफर लक्सन यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान 'रोडमॅप टू 2030' ला मंजुरी दिली. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, पुढील चार वर्षांत द्विपक्षीय सहकार्याला नवी दिशा देण्यासाठी आणि भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी ही सामायिक कार्ययोजना आधारभूत ठरणार आहे. दोन्ही देशांचे पंतप्रधान चर्चेनंतर सामंजस्य करारांच्या देवाणघेवाणीचे साक्षीदार झाले. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने घोषणा आणि करारांची माहिती दिली.

मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांमधील सागरी सुरक्षा सहकार्य अधिक बळकट करण्यासाठी सागरी सुरक्षा संवाद सुरू केला जाईल. न्यूझीलंड इंडो-पॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव्हच्या सागरी सुरक्षा स्तंभात सहभागी होणार आहे. तसेच न्यूझीलंड ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायन्समध्येही सहभागी होईल. कृषी सहकार्याअंतर्गत कीवीफ्रूट ॲक्शन प्लॅन सुरू करण्यात येईल आणि नागालँड तसेच उत्तराखंड येथे कीवी फळासाठी दोन उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.

याशिवाय, राष्ट्रीय ध्रुवीय आणि सागरी संशोधन केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा आणि कँटरबरी विद्यापीठ यांच्यात अंटार्क्टिक संशोधनावरील सहकार्य तसेच निफ्टेम-कुंडली आणि मॅसी विद्यापीठ यांच्यात अन्न तंत्रज्ञान, संशोधन, विद्यार्थी देवाणघेवाण आणि शैक्षणिक सहकार्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला.

दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान एकूण 18 करार आणि व्यवस्थांवर सहमती झाली. यामध्ये संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा क्षेत्राशी संबंधित चार महत्त्वाचे करारांचा समावेश आहे. त्यात सागरी सहकार्य, हायड्रोग्राफी आणि नौटिकल कार्टोग्राफी, भारतीय नौदल आणि न्यूझीलंड संरक्षण दल यांच्यात परस्पर लॉजिस्टिक सहाय्य तसेच दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगटाच्या स्थापनेचा समावेश आहे.

एक करार आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्राशी संबंधित असून, प्रत्येकी एक करार पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय, पर्यटन तसेच सांस्कृतिक सहकार्याशी संबंधित आहे. क्रीडा क्षेत्रात भारत-न्यूझीलंड संयुक्त कार्ययोजना स्वीकारण्यात आली.

याशिवाय, गुजरातमधील लोथल येथे उभारण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलाच्या विकासासाठी न्यूझीलंड मेरीटाइम म्युझियमसोबत एक व्यवस्था करण्यात आली. तसेच कला, वारसा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांच्या देवाणघेवाणीद्वारे सांस्कृतिक सहकार्याला चालना देण्यासाठीही एक व्यवस्था करण्यात आली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule