आमदारांना कोट्यवधींचे आमिष दाखवल्याचा केला आरोप

श्रीनगर, 11 जुलै (हिं.स.) : नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांना पक्ष सोडण्यासाठी 20 ते 30 कोटी रुपयांचे आमिष दाखवले जात आहे. तसेच आमदारांना मंत्रिपदाची ऑफर आणि जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन दिले जात असल्याचे घणाघातील आरोप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी केले. बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित श्रद्धांजली कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे आरोप केलेत.

यासंदर्भात उमर अब्दुल्ला म्हणाले की, हा प्रस्ताव भाजपच्या नीकटवर्तीय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील एका वकिलामार्फत देण्यात आला आहे. परंतु, मागच्या दाराने सत्ता प्रवेशाचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही. आम्ही नेहमीच संघर्षाऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारला आहे. मात्र, आमच्या संयमाला कमकुवतपणा समजण्याची चूक कोणी करू नये. आम्हाला लढून नव्हे तर चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवायचे आहेत. आम्ही प्रत्येक टप्प्यावर सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. मात्र, संयमाचीही एक मर्यादा असते असे अब्दुल्ला म्हणालेत. सत्तेत आल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारने केंद्रासोबत सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जम्मू-कश्मीरचा विकास, युवकांना रोजगार आणि सामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी संघर्षाऐवजी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आम्हाला दिल्लीशी संघर्ष नको आहे परंतु, दिल्लीपुढे मान झुकवून नव्हे तर समानतेच्या आधारावर चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात स्थिर सरकार देणे, विकासकामांना गती देणे आणि युवकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी नॅशनल कॉन्फरन्सकडून 20 जुलै रोजी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे प्रस्तावित आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाला परवानगी न मिळाल्याचेही अब्दुल्ला यांनी सांगितले. हे आंदोलन केवळ नॅशनल कॉन्फरन्सचे नाही, तर जम्मू-काश्मीरमधील प्रत्येक नागरिकाचा प्रश्न आहे. सर्व पक्षांतील नेते, माजी आणि विद्यमान आमदारांना या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पुढील 3 वर्षांसाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी एकत्र यावे असे आवाहन ओमर अब्दुल्लांनी केले.

केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाख असे 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. त्यावेळी परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल केला जाईल, असे अमित शाह म्हणाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये अनुच्छेद 370 हटवण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र, राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने निर्णय दिला नव्हता. केंद्र सरकारने योग्य वेळी राज्याचा दर्जा परत दिला जाईल, असे न्यायालयात सांगितले होते.

-----------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी