
तेहरान, 14 जुलै (हिं.स.)।अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या सर्व जहाजांवर २० टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर इराणने त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. इराणचे परराष्ट्रमंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी म्हटले की, या महत्त्वाच्या सागरी मार्गाचे खरे रक्षणकर्ते नेहमीच इराण राहिले आहेत, अमेरिका नव्हे.
अराघची यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर लिहिले, “अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अगदी बरोबर म्हणत आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून व्यावसायिक जहाजांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देणाऱ्या पक्षाला त्या सेवेबदल्यात मोबदला मिळण्याचा अधिकार आहे. इराण नेहमीच या सामुद्रधुनीचा संरक्षक राहिला आहे आणि पुढेही राहील.” ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित शुल्कावर उपरोधिक टीका करत अराघची म्हणाले, “२० टक्के शुल्क निश्चितच खूप जास्त आहे. आम्ही मात्र न्याय्य आणि संतुलित भूमिका घेऊ.” अराघची यांची ही प्रतिक्रिया ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर केलेल्या पोस्टनंतर आली.
ट्रम्प यांनी लिहिले होते, “आतापासून अमेरिकेला होर्मुझ सामुद्रधुनीचा संरक्षक म्हणून ओळखले जाईल. या भागातील सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी होणाऱ्या सर्व खर्चाची भरपाई करण्याच्या उद्देशाने, या मार्गाने पाठविल्या जाणाऱ्या सर्व मालावर २० टक्के शुल्क आकारले जाईल. यासाठीची प्रक्रिया आणि यंत्रणा तात्काळ सुरू केली जाईल.”
ट्रम्प यांनी असेही स्पष्ट केले की सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी खुली राहील. मात्र, अमेरिकेच्या या निर्णयाला त्यांनी इराणविरुद्ध पुन्हा सुरू करण्यात येणारी विशेष नाकेबंदी असे स्वरूप दिले. अमेरिकन सैन्याने जाहीर केले की १४ जुलै रोजी सायंकाळी ४ वाजल्यापासून (ईस्टर्न टाइम) इराणी बंदरांकडे येणाऱ्या आणि तेथून निघणाऱ्या सर्व समुद्री वाहतुकीवर पुन्हा निर्बंध लागू केले जातील.
अमेरिकन सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) यांनी ‘एक्स’वर म्हटले आहे, “अमेरिकन दल इराणी बंदरे आणि किनारी भागांकडे जाणाऱ्या किंवा तेथून येणाऱ्या जहाजांवर नाकेबंदीची अंमलबजावणी करतील.” सेंटकॉमने पुढे सांगितले, “ओमानच्या आखातात आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या परिसरात कार्यरत असलेल्या सर्व जहाजांच्या चालकांनी ‘नोटिस टू मेरिनर्स’ प्रसारणांवर लक्ष ठेवावे आणि ब्रिज-टू-ब्रिज चॅनल-१६ द्वारे अमेरिकन नौदलाशी संपर्क साधावा.”
यापूर्वी ही नाकेबंदी १३ एप्रिल ते १८ जून या कालावधीत लागू होती. वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यात अंतरिम करार झाल्यानंतर ती हटवण्यात आली होती. अराघची आणि ट्रम्प यांच्यातील ही शाब्दिक चकमक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा अमेरिका आणि इराण सलग दुसऱ्या दिवशी एकमेकांवर नवीन हल्ले करत असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच दोन्ही देश होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाबाबत आपापले दावेही करत आहेत.
इराणचे म्हणणे आहे की, गेल्या महिन्यात झालेल्या अंतरिम शांतता करारानुसार त्याला होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक नियंत्रित करण्याचा आणि तेथून जाणाऱ्या जहाजांकडून शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेचा दावा आहे की आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार नौवहन स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे आणि कोणताही करार त्या तत्त्वाला बाधा आणू शकत नाही.गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी अंतरिम करार संपुष्टात आल्याचे म्हटले होते. मात्र, दोन्ही देशांमध्ये पडद्यामागे चर्चा सुरू असल्याचे मानले जाते.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode