अमरावती, 20 जुलै (हिं.स.)

- शासनाने तीन महिन्याची दिली मुदत- अन्यथा निलंबित करणार वाहन परवाना

तीन महिन्यांच्या आत सर्व शालेय बस, व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या बसैगाड्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही, वाहन शोध यंत्रणा, आपत्कालीन बटण, आसन पट्टे आणि महिला सहाय्यकहेनियम लागू बंधनकारक करण्यात आले आहेत. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांचा परवाना निलंबीत किंवा रद्द केला जाऊ शकतो.

शालेय बस, व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या बसगाड्यांसाठी शासनाने सुधारित नियमांची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. १६ जुलैपासून हे नियम लागू झाले असून पुढील तीन महिन्यांत सर्व शाळा वाहनांना त्यांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. अन्यथा वाहनाचा परवाना निलंबित किवा रद्द करण्याची कारवाई परिवहन विभाग करू शकणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही, वाहन शोध यंत्रणा, आपत्कालीन बटण, आसन पट्टे आणि महिला सहाय्यक यांसह अनेकनियम आता बंधनकारक करण्यात आले आहेत.महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, २०११ मध्ये सुधारणा करून राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक नवीन तरतुदी केल्या आहेत. सुधारित नियमांची अंतिम अधिसूचना १६ जुलै रोजीराजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत राज्यातील सर्व शालेय बस, व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या बसगाड्यांनी हे नियम पूर्णपणे लागू करणे बंधनकारक आहे. निर्धारित मुदतीत नियमांची अंमलबजावणी नकरणाऱ्या वाहनांवर परिवहन विभागाला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. अशा वाहनांचा परवाना निलंबित किवा रद्द केला जाऊ शकतो. प्रत्येक बस आणि व्हॅनमध्ये वाहन शोध यंत्रणा (जीपीएस), आपत्कालीन बटण, आग प्रतिबंधक व्यवस्था, सर्व आसनांसाठी आसन पट्टे, सीसीटीव्ही आणि डिजिटल सुरक्षा प्रणाली बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पालकांना भ्रमणध्वनीवरून शाळा वाहनाचा थेट मागोवा घेता येईल. तसेच आवश्यकतेनुसार सीसीटीव्हीची चित्रफीत उपलब्ध करून द्यावी लागेल. किमान ३० दिवसांचे चित्रण जतन करणेही बंधनकारक असेल. पूर्व प्राथमिक ते पाचवीपर्यंतच्या बिद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक प्रवासात महिला सहाय्यक किवा नियुक्त कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य असेल.बसचालक, महिला सहाय्यक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी आणि लेखी नियुक्ती बंधनकारक राहील.

जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनावर

प्रत्येक विद्यार्थी बसमध्ये कधी चढला आणि कधी उतरला याची दैनंदिन नोंद ठेवावी लागेल. दिव्यांग आणि विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित सहाय्यक आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनावर असेल. शाळा वाहतूक समितीला बसचे भाडे बादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या दरानुसार आकारले जात आहे की नाही, याची पडताळणी करावी लागेल. मालकांच्या तक्रारींचेनिराकरण करून त्याचा त्रैमासिक अहवाल जिल्हा शालेय बस सुरक्षा समितीकडे सादर करावा नागेल. शिक्षण विभाग आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे शाळा हनांची नियमित तपासणी करतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी