नांदेड, 21 जुलै (हिं.स.) : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत कार्यरत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी (Matching Scheme) आणि असमान निधी (Non-Matching Scheme) योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येत आहेत. सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

योजनांबाबतचे नियम, अटी तसेच अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, इच्छुक ग्रंथालयांनी तो डाउनलोड करून प्रस्ताव तयार करावा.

समान निधी अंतर्गत ग्रंथालयांच्या इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. या योजनेव्यतिरिक्त इतर समान निधी योजनांचा लाभ केंद्रीय स्तरावर दिला जाणार असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

असमान निधी अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या ग्रंथालयांना ग्रंथ खरेदी, साधनसामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार, ज्ञानकोपरा विकसित करणे, ग्रंथालयांचे आधुनिकीकरण, तसेच 50, 60, 75, 100, 125 आणि 150 वर्षांच्या महोत्सवी वर्षानिमित्त विशेष अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. याशिवाय राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षणवर्ग, जनजागृती उपक्रम आणि बालकोपरा स्थापन करण्यासाठीही आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

इच्छुक शासनमान्य ग्रंथालयांनी संबंधित योजनेचा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत चार प्रतींमध्ये तयार करून 21 ऑगस्ट 2026 पर्यंत जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे सादर करावा. तसेच प्रस्ताव राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सादर करणेही बंधनकारक आहे.

अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रभारी ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांनी केले आहे.

------------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis