नाशिक, 21 जुलै (हिं.स.)। वेठबिगार प्रथा निर्मूलनासाठी सक्षम कायदेशीर चौकट उपलब्ध असली तरी तिची प्रभावी अंमलबजावणी न्यायव्यवस्था, पोलिस, कामगार विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, विधी सेवा संस्था आणि नागरी समाज यांच्या समन्वित प्रयत्नांवर अवलंबून आहे. पीडितांना तातडीने न्याय, संरक्षण आणि पुनर्वसन मिळवून देण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहुल एन. रोकडे यांनी केले.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण,नाशिक, इंटरनॅशनल जस्टिस मिशन आणि श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'वेठबिगार प्रथा निर्मूलन कायदा, १९७६' विषयावरील कायदेशीर सक्षमीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री रोकडे अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.

यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संतोष बा. हिवाळे, इंटरनॅशनल जस्टिस मिशनचे वरिष्ठ विधीज्ञ व स्टेट गव्हर्नमेंट रिलेशन्स प्रमुख प्रेम राज, श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाचे संस्थापक दिलीप गुंजाळ, सहाय्यक कामगार आयुक्त चंद्रकांत बिरार, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने यांच्यासह न्यायिक अधिकारी, पोलिस अधिकारी, कामगार विभाग, महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी, विधी सेवा प्राधिकरण,सरकारी वकील पॅनेल, वकील पॅरालीगल स्वयंसेवक आणि विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV