मुंबई, 21 जुलै (हिं.स.)। राज्यातील 177 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सन 2026-27 साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नीति आयोगाने देशातील दुर्लक्षित व मागासलेल्या 112 जिल्ह्यांमध्ये आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम व 500 अल्प विकसित तालुक्यांमध्ये आकांक्षित तालुका कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. त्यामध्ये राज्यातील 4 जिल्हे व 27 तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांचे आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषि आणि संलग्न सेवा, मूलभूत पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास क्षेत्रातील 39 निर्देशांक यांच्या आधारे कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते व त्यासाठी आयोगाकडून विशेष निधी दिला जातो. याच धर्तीवर महाराष्ट्राने संतुलित, सर्वांगीण व गतिमान विकासासाठी आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार केला असून त्यांमध्ये गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या 10 जिल्ह्यांची व एकूण 177 तालुक्यांची विस्तारित आकांक्षित जिल्हे व तालुके म्हणून निवड केली आहे. या नव्याने निवड करण्यात आलेल्या 177 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये सन 2026-27 साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या तालुक्यांना या वर्षासाठी 5 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येईल. या वर्षात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना सन 2027-28 मध्ये अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी देण्यात येईल. हा निधी पुरस्कार स्वरूपात पहिल्या पुरस्कारासाठी 10 कोटी, दुसऱ्या पुरस्कारासाठी 8 कोटी, तिसरा-6 कोटी, चौथा-4 कोटी आणि पाचवा पुरस्कार 2 कोटी रूपयांचा असेल. याशिवाय सर्व क्षेत्रातील एकत्रित कामगिरीच्या आधारे पुरस्कार दिला जाईल. यात पहिला पुरस्कार 21 कोटी, दुसरा पुरस्कार-15 कोटी आणि तिसरा पुरस्कार-11 कोटी रूपयांचा असेल.

या तालुक्यांच्या मूल्यांकनासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय अशा संनियंत्रण समित्या स्थापन केल्या जातील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर