नाशिक, 21 जुलै (हिं.स.)। महानगरपालिकेच्या सुरू असलेल्या सिटी लिंक मध्ये नवीन पदांना बैठकीमध्ये परवानगी नाकारण्यात आली असून नवीन कोणतीही पदे तयार केली जाणार नाहीत अशी भूमिका महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली असून वार्षिक 90 कोटीचा येणारा तोटा कमी करण्यासंदर्भामध्ये देखील गांभीर्याने पाऊले उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ लि. (सिटीलिंक) संचालक मंडळाची ३४ वी बैठक मंगळवारी महापौर हिमगौरी आहेर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. बैठकीच्या प्रारंभी सिटीलिंकच्या कामकाजाचा तसेच मागील बैठकीतील विषयांवरील कार्यवाहीचा धावता आढावा घेण्यात आला. या बैठकीमध्ये महापौर हिमगौरी आहेर (आडके), उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप, सत्ताधारी पक्षाचे गटनेते श्याम बडोदे आणि विरोधी पक्षाचे गटनेते केशव पोरजे यांची नियुक्ती करण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार मुंडे यांनी नवनियुक्त संचालकांचे गुलाबपुष्प देऊन स्वागत व अभिनंदन केले.

यानंतर बैठकीला सुरुवात झाली त्यावेळी संचालकांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले त्या प्रश्नांना प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे देण्यात आली नाही बैठकीमध्ये काही नवीन पदे तयार करून भरती करण्यासंदर्भामध्ये देखील चर्चा करण्यात आली पण ही नवीन पदे प्रशासनाला काहीही उपयोगाची नसून ती रद्द करण्यात यावी असा निर्णय एकमुखाने घेण्यात आला.

यावेळी महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी सांगितले की, सिटीलींक मध्ये वार्षिक जो 90 कोटी रुपयांचा तोटा येत आहे तो जास्त प्रमाणामध्ये आहे त्यावर वेगवेगळे उपाययोजना केली पाहिजे अशा स्वरूपाची अपेक्षा व्यक्त करताना म्हणाले की कोणत्या शहरांमध्ये परिवहन सेवा ही फायद्यात नसते परंतु येणारा तोटा हा अधिक प्रमाणामध्ये आहे. त्यामुळे त्यावर पावले उचलावीच लागतील असे स्पष्ट करून जी कन्सल्टन्सी एजन्सी स्थापन करण्यात आलेली आहे. तिचं योग्य सल्ला देत नसेल तर त्यावरची देखील विचार करावा लागेल असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून ५० ईव्ही बस, ५० डिझेल बस आणि २०० सीएनजी बस उपलब्ध होणार असून भविष्यात ईव्ही बसची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV