ढाका , 23 जुलै (हिं.स.)।बांग्लादेशच्या राजकारणात पुन्हा एकदा हालचालींना वेग आला आहे. अनेक माध्यमांच्या अहवालांनुसार राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन लवकरच राजीनामा देऊ शकतात. विशेष म्हणजे त्यांच्या कार्यकाळाची अजून दोन वर्षे शिल्लक आहेत. सध्याच्या सरकारला त्यांचे राष्ट्रपतीपदावर कायम राहणे फारसे मान्य नसल्याची चर्चा सुरू आहे.

पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) च्या एका वरिष्ठ नेत्याने माध्यमांशी बोलताना सांगितले, “शहाबुद्दीन लवकरच राजीनामा देण्याची शक्यता आहे.” गेल्या दोन दिवसांत त्यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चेला अधिक वेग आला, कारण बांग्लादेशातील अनेक माध्यमांनी सरकार राष्ट्रपतीपदावर बदल करण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. जुलै-ऑगस्ट २०२४ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनानंतर अवामी लीग सरकारमधील संवैधानिक पदांवर कायम असलेले शहाबुद्दीन हे एकमेव पदाधिकारी आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी भारतात आल्या आणि तेव्हापासून त्या भारतातच वास्तव्यास आहेत.

ढाकातील वृत्तपत्राने सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने वृत्त दिले की, शहाबुद्दीन यांनी अलीकडेच शेख हसीनांशी पुन्हा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे सरकार नाराज झाले होते. बीएनपी च्या एका वरिष्ठ नेत्याने माध्यमांना सांगितले की, शहाबुद्दीन आणि हसीना यांच्यात अलीकडे झालेला दूरध्वनीवरील संवाद हा त्यांच्या संभाव्य राजीनाम्याचे एकमेव कारण नाही. त्या नेत्याच्या मते, परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. विशेषतः शेख हसीना यांनी बांग्लादेशात परतण्याची घोषणा केल्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण अधिक संवेदनशील झाले आहे.या महिन्याच्या सुरुवातीला शेख हसीना यांनी डिसेंबरमध्ये बांग्लादेशात परतण्याची घोषणा केली होती.बांग्लादेश सरकारने त्यांच्या परतीच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेला आणि न्यायालयीन चौकशीला सामोरे जावे लागेल, असेही स्पष्ट केले आहे.

१७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बांग्लादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT-BD) शेख हसीना आणि त्यांचे माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. त्यांच्यावर तथाकथित “जुलै विद्रोह” प्रकरणाशी संबंधित आरोप होते.

१९७१ च्या बांग्लादेश मुक्तिसंग्रामातील माजी सैनिक आणि कनिष्ठ न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असलेले मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी एप्रिल २०२३ मध्ये पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे हाती घेतली होती.

बांग्लादेशच्या संविधानानुसार, राष्ट्रपतींनी राजीनामा दिल्यास नव्या राष्ट्रपतींची निवड होईपर्यंत संसदेचे सभापती हफीजुद्दीन अहमद हे कार्यवाहक राष्ट्रपती म्हणून जबाबदारी सांभाळतील.

ICT-BD या न्यायाधिकरणाची स्थापना २०१० मध्ये शेख हसीना सरकारने केली होती. १९७१ च्या मुक्तिसंग्रामादरम्यान पाकिस्तानी सैन्याला मदत करणाऱ्यांविरुद्ध खटले चालविण्यासाठी हे न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले होते. शेख हसीना सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने या न्यायाधिकरणाच्या कायद्यात सुधारणा केल्या. त्यानुसार मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या आरोपांवर अवामी लीग सरकारमधील माजी नेते आणि अधिकाऱ्यांवरही खटले चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode