वॉशिंग्टन, 25 जुलै (हिं.स.)। युरोपियन संघाने (ईयू) गुगलवर सुमारे एक अब्ज डॉलर्स (83.5 हजार कोटी रुपये) इतका अँटी-ट्रस्ट दंड ठोठावल्यानंतर अमेरिका आणि ईयू यांच्यातील व्यापारी तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कारवाईला अमेरिकन कंपन्यांवरील अन्यायकारक वागणूक असे संबोधत ईयूविरुद्ध सेक्शन 301 अंतर्गत व्यापार चौकशी सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, चौकशीत आरोप खरे ठरल्यास युरोपियन संघावर नवीन आणि मोठ्या प्रमाणात शुल्क (टॅरिफ) लावले जाऊ शकते.

रशियाच्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनी रशिया टुडे (आरटी) च्या वृत्तानुसार, युरोपियन आयोगाने गुगलवर 890 दशलक्ष युरो (सुमारे 97.84 हजार कोटी रुपये) इतका अँटी-ट्रस्ट दंड ठोठावल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली. आयोगाचे म्हणणे आहे की, गुगलने आपल्या शोध (सर्च) निकालांमध्ये प्रतिस्पर्धी सेवांच्या तुलनेत स्वतःच्या सेवांना अन्यायकारक प्राधान्य दिले. आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर ट्रम्प यांनी म्हटले की, गुगलवर एक अब्ज डॉलर्स, अॅपलवर 15 अब्ज डॉलर्स, मेटावर 3 अब्ज डॉलर्स, अॅमेझॉनवर 2.5 अब्ज डॉलर्स तसेच इतर अनेक अमेरिकन कंपन्यांवर लावण्यात आलेल्या दंडाला अमेरिका आता उत्तर देणार आहे. त्यांनी इशारा दिला की, चौकशीच्या निष्कर्षांच्या आधारे ईयूवर लवकरच मोठ्या प्रमाणात शुल्क लावले जाऊ शकते.

ट्रम्प यांनी दावा केला की, गुगलवर एकूण 18 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. मात्र, उपलब्ध सार्वजनिक नोंदींनुसार, गेल्या दशकात युरोपियन आयोगाने गुगलवर लावलेल्या एकूण दंडाची रक्कम यापेक्षा कमी आहे आणि ट्रम्प यांनी दिलेला हा आकडा वादग्रस्त मानला जातो. या महिन्याच्या सुरुवातीला देखील गुगलला युरोपियन संघाच्या 4.6 अब्ज युरो (सुमारे 50,571 कोटी रुपये) जुन्या अँटी-ट्रस्ट दंडाविरोधातील कायदेशीर लढाईत पराभव पत्करावा लागला होता. हे प्रकरण अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये गुगल सर्च आणि क्रोम आधीपासूनच इन्स्टॉल करण्याच्या अटींशी संबंधित होते.

उल्लेखनीय म्हणजे, सेक्शन 301 चौकशी ही अमेरिकन सरकारची अशी प्रक्रिया आहे, ज्याअंतर्गत एखाद्या परदेशी देशाच्या व्यापार धोरणांमुळे अमेरिकन कंपन्यांशी अन्यायकारक किंवा भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जात आहे का, हे निश्चित केले जाते. चौकशीत असे आरोप खरे आढळल्यास अमेरिका संबंधित देशावर अतिरिक्त शुल्क किंवा इतर व्यापार निर्बंध लागू करू शकते.

दरम्यान, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे अंडर सेक्रेटरी जेकब हेलबर्ग यांनीही ईयूवर टीका करत म्हटले की, गुगलकडून वसूल करण्यात आलेला दंड हा युरोपियन संघातील अनेक सदस्य देशांच्या अर्थसंकल्पीय योगदानापेक्षाही अधिक आहे. त्यांनी सांगितले की, आता अमेरिकेने आपल्या कंपन्यांच्या हितसंरक्षणासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule