मुंबई, 03 जुलै (हिं.स.) : राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी झाल्याच्या कारणावरून नागरिकावर तडीपारीची कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी केलेली एक वर्षाची तडीपारीची कारवाई रद्द करण्यात आली असून याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सईद चौधरी हे सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एचडीपीआय) या पक्षाचे महासचिव म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांविरोधात तसेच समान नागरी कायद्याविरोधातील आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला होता. याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्याविरुद्ध मुंबईत 5 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे सर्व गुन्हे राजकीय स्वरूपाचे असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. तरीही त्यांच्यावर कोकण विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार एक वर्षासाठी तडीपारीची कारवाई करण्यात आली होती.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पोलिसांना कठोर शब्दांत सुनावले. हे सर्व गुन्हे राजकीय स्वरूपाचे असूनही सईद चौधरी यांच्यावर वर्षभर तडीपारीची कारवाई का करण्यात आली ? असा सवाल यावेळी हायकोर्टानं पोलिसांना विचारला. केवळ घोषणा देणं हा इतका गंभीर गुन्हा बनलाय का ? देशातील सगळ्या जनतेनं केंद्र सरकारचं गुलाम व्हावे अशी तुमची इच्छा आहे का ? ते एखाद्या गोष्टीला विरोधही करू शकत नाहीत का ? हा सगळा काय प्रकार आहे ? देशात एकापाठोपाठ एक पेपर फुटतायेत. त्याविरोधात आंदोलन करणाऱया विद्यार्थ्यांवरही तुम्ही केसेस टाकणार का ? एखाद्या गोष्टीला विरोध करणं हा संविधानाने दिलेला मुलभूत अधिकार आहे. केवळ घोषणा देणे किंवा आंदोलनात सहभागी होणे हा इतका गंभीर गुन्हा कसा ठरू शकतो, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. नागरिकांना विरोध व्यक्त करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला असून तो मूलभूत अधिकारांचा भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भारतीय संविधानातील कलम 19 आणि 21 अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारता येत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नोकर नाहीत तर जनतेचे सेवक आहेत, ही गोष्ट ध्यानात ठेवा. या कठोर शब्दांत मुंबई पोलिसांची कानउघडणी यावेळी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी केली. त्यामुळे अशा प्रकारे मनमानी पद्धतीने तडीपारीचे आदेश देणे योग्य नाही. अशा कारवाईसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची गरज असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान राज्यातील राजकीय वातावरणावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि सध्याच्या फोडाफोडीच्या राजकारणाचा अप्रत्यक्ष उल्लेख केला.अखेरीस, मुंबई पोलिस उपायुक्त झोन 6 यांनी 3 डिसेंबर 2025 आणि 27 मार्च 2026 रोजी दिलेले तडीपारीचे आदेश रद्द करण्यात आले. या निर्णयामुळे चौधरी यांना मोठा दिलासा मिळाला असून आंदोलनाच्या अधिकाराबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे.--------------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule