अहिल्यानगर, 03 जुलै (हिं.स.)। माहिती अधिकार नियमावली-२०२६ केवळ स्थगित करून भागणार नाही, तर ती पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. राज्य सरकारने सुधारित नियमावलीला स्थगिती दिल्यानंतर त्यांनी राळेगणसिद्धी येथे रविवारपासून सुरू होणारे उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र हा निर्णय सरकारवर विश्वास ठेवून नसून त्यांनी सुरू केलेल्या सकारात्मक प्रक्रियेला संधी देण्यासाठी घेतल्याचे हजारे यांनी स्पष्ट केले आहे.

माहिती अधिकार नियमावलीतील सुधारित तरतुदींमुळे माहितीचा अधिकार कायदा कमकुवत होण्याची शक्यता असल्याचा आक्षेप घेत अण्णा हजारे यांनी उपोषणाची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुधारित नियमावलीला स्थगिती दिली. त्यानंतर प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात हजारे यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना ही केवळ तात्पुरती स्थगिती असून अंतिम निर्णय नसल्याचे नमूद केले. नियमावली कायमची रद्द करून नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात यावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, राज्यातील जनतेची जागरूकता, राळेगणसिद्धी ग्रामस्थांची एकजूट आणि लोकशाही मार्गाने उभा राहिलेला जनदबाव यामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. जनतेच्या शांततापूर्ण संघर्षामुळे शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली, याबद्दल त्यांनी नागरिकांचे आभार मानले. मात्र शासनाने ही प्रक्रिया अर्धवट ठेवली किंवा नियमावली कायमची रद्द करण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर पुन्हा लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

मी सरकारला एवढेच सांगू इच्छितो लोकांचा आवाज ऐकणे हीच खरी लोकशाही आहे. जनतेच्या हक्कांवर परिणाम करणारे निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक चर्चा व लोकांचा विश्वास मिळवणे आवश्यक आहे. माहितीचा अधिकार हा शासन व्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग वाढविणारा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा असल्याचे सांगत हजारे यांनी हा कायदा मजबूत राहणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर नागरिकांच्या हाती मिळालेले हे प्रभावी साधन कमकुवत होताना मी शांत बसू शकलो नसतो, असे त्यांनी नमूद केले. आज माझे वय ९० वर्षे असले तरी लोकहिताच्या या कायद्याच्या संरक्षणासाठी संघर्ष करण्याची तयारी कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राळेगणसिद्धीने प्रत्येक आंदोलनातून देशाला दिशा दिली असून यावेळीही अहिंसा, सत्य आणि लोकशक्ती यांची ताकद पुन्हा अधोरेखित झाल्याचे हजारे यांनी म्हटले. कोणतीही व्यक्ती कायमची नसते, मात्र लोकशाही मूल्ये आणि तत्त्वे कायम राहिली पाहिजेत, असे सांगत त्यांनी माहितीच्या अधिकाराच्या संरक्षणाची जबाबदारी प्रत्येक जागरूक नागरिकावर असल्याचे आवाहन केले. हा कायदा केवळ अण्णा हजारे यांचा नसून प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या हातातील भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराविरोधातील प्रभावी शस्त्र असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा कायदा अधिक सक्षम करण्यासाठी नागरिकांनी सतत जागरूक राहावे, सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी अंतिम शक्ती जनतेचीच असते आणि संघटित, शांततापूर्ण लोकदबावामुळेच जनहिताचे निर्णय घ्यावे लागतात, असेही त्यांनी आपल्या पत्रातून ठामपणे नमूद केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule