मुंबई, 04 जुलै, (हिं.स.) : महाराष्ट्राने सहकार चळवळीचे मर्म शंभर वर्षांपूर्वीच समजून घेत शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ दिले. आजही सहकार हेच ग्रामीण विकासाचे सर्वात प्रभावी साधन ठरत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे सहकार क्षेत्राला नवे बळ मिळत असून, शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत कर्ज व विकास पोहोचविण्यात सहकारी संस्थांची भूमिका निर्णायक ठरत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ आणि सहकारी महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये आयोजित सहकार गौरव पुरस्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या विविध व्यक्ती, संस्था आणि पदाधिकाऱ्यांचा या सोहळ्यात गौरव करण्यात आला. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अॅड राहुल नार्वेकर, उद्योग मंत्री डॉ उदय सामंत, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सहकार व पुनर्वसन राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार रवींद्र चव्हाण, वारणा सहकार समूहाचे अध्यक्ष आमदार विनय कोरे, आमदार चित्रा वाघ, आमदार अभिजित पाटील, आमदार संजय भेंडे, राज्य सहकारी संघाचे संचालक शिवाजीराव नलावडे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष, विद्याधर अनास्कर, प्रकाश दरेकर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

महाराष्ट्राने सहकार चळवळीचे मर्म पूर्वीच ओळखले

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राने सहकार चळवळीचे मर्म खूप पूर्वी ओळखले होते. सव्वाशे वर्षांपूर्वीपासून सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सावकारांच्या जाचातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्यानंतरच्या काळात सहकारी पतपेढी, बँकिंग, कृषी, डेअरी, गृहनिर्माण, मार्केटिंग अशा विविध क्षेत्रांत सहकारी संस्थांची उभारणी झाली. पहिली सहकारी पतपेढी १९०४ मध्ये उभी राहिली, तर १९११ मध्ये शिखर बँकेची स्थापना झाली. धनंजयराव गाडगीळ, विठ्ठलराव विखे-पाटील, वैकुंठभाई मेहता यांसारख्या अग्रणी व्यक्तींनी सहकाराला दिलेल्या दिशा-निर्देशांचे स्मरण यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

आता सहकाराला राष्ट्रीय स्तरावर धोरणात्मक महत्त्व

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आज महाराष्ट्रात दोन लाखांहून अधिक सहकारी संस्था कार्यरत असून सहकाराचे सर्वाधिक व्यापक जाळे हे याच राज्यात आहे.सहकार क्षेत्राची खरी ताकद ओळखून ६ जुलै २०२१ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात पहिल्यांदाच स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले, याचा विशेष उल्लेख करत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, पूर्वी सहकाराला फक्त काही राज्यांपुरती मर्यादित चळवळ म्हणून पाहिले जात होते; मात्र आता सहकाराला राष्ट्रीय स्तरावर धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची पहिल्या केंद्रीय सहकार मंत्रिपदासाठी निवड झाल्याने सहकार क्षेत्राला दूरदृष्टी आणि अनुभव लाभला आहे, असे ते म्हणाले.

राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर करून पुढील २० वर्षांत देशाच्या 'जीडीपी'मध्ये सहकार क्षेत्राचा हिस्सा तीन पट वाढवण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे. ६३ हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे डिजिटायझेशन, पाच वर्षांत दोन लाख नवीन ‘पॅक्स’ उभारण्याचा निर्णय, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह ऑर्गॅनिक्स लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड, अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन आणि केंद्रीय सहकारिता विद्यापीठ अशा विविध उपक्रमांमुळे सहकार क्षेत्राला नवे बळ मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सहकारी साखर कारखान्यांचा १० हजार कोटी रुपयांचा आयकर माफ करण्याचा निर्णय, इथेनॉल आणि सीबीजी धोरणांमुळे साखर उद्योगाला मिळालेले संजीवनी याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. सहकारी संस्थांना ग्रामीण भागात १७ प्रकारची कामे खुली करून 'एनसीडीसी'मार्फत अर्थसाहाय्याची सोय केल्याने सहकार संस्था या ग्रामीण परिवर्तनाचे प्रभावी साधन ठरत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

सहकारी बँकांची कामगिरी कॉर्पोरेट बँकांपेक्षाही चांगली

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, २१व्या शतकात सहकार जिवंत राहील का, कॉर्पोरेट क्षेत्राशी स्पर्धा करू शकेल का, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता; परंतु प्रत्यक्षात सहकारी बँकांनी कॉर्पोरेट बँकांपेक्षाही चांगले काम करून दाखवले आहे. सहकारी संस्थांच्या वित्तीय प्रवेशामुळे विकास वेगाने घडत असून, महाराष्ट्रात शेवटच्या शेतकऱ्याला कर्ज पोहोचविण्याचे काम जिल्हा सहकारी बँका करीत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबईतील मराठी माणसाचे घराचे स्वप्न स्वयं पुनर्विकासामुळे पूर्ण

महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांपैकी ४० ते ४५ टक्के संस्था या सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून हा घटक दीर्घकाळ उपेक्षित राहिला होता. मात्र आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे सहकार कायद्यात गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र अध्याय तयार करण्यात आला आहे. या आधारावर स्वयं पुनर्विकास योजना तयार करून सहकारी सोसायट्यांना स्वतःच्या पुनर्विकासाचे अधिकार देण्यात आल्याने अनेक कुटुंबांचे मोठ्या घराचे स्वप्न पूर्ण होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर