मुंबई, ९ जुलै (वार्ता.) - नागपूर येथे होणार्या आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये समान नागरी कायद्याचे विधेयक आणण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज, गुरुवारी विधानसभेत दिली. या कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीची माहितीही फडणवीस यांनी दिली.
भारताच्या संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून राज्यात 'समान नागरी कायदा' (युसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या कायद्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. या समितीने पुढील सहा महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित असून, राज्य सरकारचा असा प्रयत्न असेल की, आगामी हिवाळी अधिवेशनातच हा कायदा दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर आणला जावा.
निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर्.सी. चव्हाण, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस्.जी. मेहेरे, राज्याचे माजी मुख्य सचिव डी.के. जैन, राज्याचे माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, राज्यघटनेचे अभ्यासक पद्मश्री रमेश पतंगे, शिक्षणतज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
