-कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयाकडून एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती

कोलकाता, 09 जुलै (हिं.स.)कोलकता उच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) तीन बँक खात्यांमधील सामान्य व्यवहार पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने या खात्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्तीही केली आहे. राजकीय पक्षाचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी आवश्यक दैनंदिन खर्च भागवता यावा, यासाठी ही अंतरिम व्यवस्था ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांच्या एकल खंडपीठाने तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) तीन गोठवलेल्या बँक खात्यांमधील मर्यादित आणि सामान्य व्यवहार पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने ही अंतरिम व्यवस्था ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, तृणमूल काँग्रेसने आपल्या पुरवणी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्यानुसार, या बँक खात्यांमधून होणारे आर्थिक व्यवहार केवळ राजकीय पक्ष चालवण्याच्या दैनंदिन खर्चापुरतेच मर्यादित असतील. नियुक्त विशेष अधिकारी, न्यायमूर्ती सुब्रता तालुकदार, इतर कोणताही बाह्य खर्च किंवा देयके देण्यास परवानगी देणार नाहीत.

खर्चावर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती सुब्रता तालुकदार यांची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते धनादेशांवरील तृणमूल काँग्रेसच्या दोन जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या सह्यांच्या आधारे खर्चाला मंजुरी देतील.

सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने तक्रारदाराला अत्यंत समर्पक प्रश्न विचारले की, त्यांनी ४ मे पूर्वी या प्रकरणात औपचारिक तक्रार का दाखल केली नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, तक्रारदाराने स्वतः या खात्यांमधून पैसे स्वीकारले होते आणि निवडणूक लढवून ते आमदार म्हणून निवडून आले होते. इतकेच नाही, तर खाती गोठवण्यामध्ये कोणते गुन्हेगारी स्वरूपाचे दस्तऐवज होते, याबद्दल न्यायालयाने पोलिसांना कडक प्रश्न विचारले.

टीएमसीचे वकील अर्क कुमार नाग यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, पक्षाच्या खात्यांमधून आवश्यक खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे सर्व आवश्यक खर्च प्रतिज्ञापत्रांद्वारे न्यायालयाला सादर करण्यात आले आहेत. संपूर्ण आर्थिक प्रणाली विशेष अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली व्यवस्थापित केली जाईल आणि राजकीय पक्षाच्या खात्यांच्या सध्याच्या स्वाक्षरीकर्त्यांनी सादर केलेले धनादेश वापरले जातील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे