पुणे, 09 जुलै (हिं.स.)।
पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन प्रकरणात महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय देण्यात आला असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीच्या नावावरील ४० एकर जमीन खरेदीचा दस्त न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा या वादग्रस्त व्यवहाराची चर्चा सुरू झाली आहे.
मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर सरकारी मालकीची जमीन बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. या जमिनीचा सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा खरेदी व्यवहार अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीसोबत करण्यात आला होता. मात्र, या जमिनीचे बाजारमूल्य जवळपास १,८०० कोटी रुपये असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या व्यवहारात आयटी पॉलिसीतील तरतुदींचा गैरवापर करून सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क टाळण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच ३०० कोटी रुपयांच्या व्यवहाराचा दस्त केवळ ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोंदविण्यात आल्याचा मुद्दाही या प्रकरणात चर्चेचा विषय ठरला होता.
प्रकरण वादात सापडल्यानंतर अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीनेच पुणे जिल्हा न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करून संबंधित दस्त रद्द करण्याची मागणी केली होती. व्यवहारात प्रत्यक्ष पैशांची देवाणघेवाण झाली नसल्याचे, जमिनीचा ताबा हस्तांतरित करण्यात आला नसल्याचे आणि व्यवहार पूर्णत्वास गेला नसल्याचे दोन्ही पक्षांनी न्यायालयात नमूद केले. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित खरेदीचा दस्त रद्द करण्याचा आदेश दिला.
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, अशा प्रकारच्या प्रकरणांमुळे सरकारी जमिनींच्या व्यवहारांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असून, गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर न्यायालयात व्यवहार पूर्ण झाला नसल्याचे सांगून जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच अशा घटनांमुळे प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
