वॉशिंग्टन , 12 ऑगस्ट (हिं.स.)।पाकिस्तानच्या गुप्त अर्थसंकल्पावर अमेरिकेने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अमेरिकेने पाकिस्तानकडे स्पष्टीकरण मागितले असून, आपल्या लष्कर आणि आयएसआयवर नेमका किती खर्च केला जातो, याचा संपूर्ण तपशील जाहीर करण्यास सांगितले आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने पाकिस्तानकडून या गुप्त अर्थसंकल्पाचा संपूर्ण हिशोब मागितला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘फिस्कल ट्रान्सपरन्सी रिपोर्ट-२०२६’मध्ये पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवहारांवर भाष्य करण्यात आले आहे. या अहवालात पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवस्थेत आणखी पारदर्शकता आणण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.या अहवालात विशेषतः लष्कर आणि गुप्तचर संस्थांच्या अर्थसंकल्पाला संसदीय किंवा नागरी देखरेखीच्या कक्षेत आणण्यावर तसेच सरकारी कर्जासंदर्भातील माहिती सार्वजनिक करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

अमेरिकेने पाकिस्तानला केवळ अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव वेळेत सादर करण्याचा सल्ला दिलेला नाही, तर त्यात अधिक पारदर्शकता आणण्याची सूचनाही केली आहे. सरकारने लष्कर आणि गुप्तचर संस्थांच्या अर्थसंकल्पावर नेमका किती खर्च केला जातो, याची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, असेही अमेरिकेने म्हटले आहे.

अमेरिकन सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानला सुमारे ६७ ते ७८ दशलक्ष डॉलरची आर्थिक मदत दिली आहे. तसेच, जुलै २०२६ मध्ये पाकिस्तानने अमेरिकेकडे १० अब्ज डॉलरच्या चलन स्थैर्य सुविधेची मागणी केली होती. मात्र, अमेरिकेने अद्याप या मागणीला मंजुरी दिलेली नाही.

अमेरिका ज्या देशांना आर्थिक मदत देते, त्या देशांच्या आर्थिक व्यवस्थेची दरवर्षी तपासणी करते. अमेरिकन करदात्यांच्या पैशांचा योग्य वापर होत आहे की नाही आणि संबंधित देशाच्या अर्थसंकल्पात पुरेशी पारदर्शकता आहे की नाही, हे सुनिश्चित करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने पाकिस्तानकडून त्याच्या आर्थिक व्यवहारांचा आणि लष्करी खर्चाचा हिशोब मागितला आहे.

दरम्यान, जून २०२६ मध्ये शहबाज शरीफ सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार, पाकिस्तानने संरक्षण क्षेत्रासाठी जवळपास ३ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये, म्हणजेच सुमारे ३,००० अब्ज रुपये, इतकी तरतूद केली आहे. मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत पाकिस्तानच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात सुमारे १७.६ ते १७.७ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. पाकिस्तानचा एकूण अर्थसंकल्प सुमारे १८.७७ ते १८.८ ट्रिलियन रुपये आहे. त्यापैकी जवळपास १६ टक्के हिस्सा संरक्षण क्षेत्रावर खर्च केला जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode