नवी दिल्ली, 12 ऑगस्ट (हिं.स.)दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारताला ऑलिम्पिकमध्ये नेणाऱ्या कुस्तीपटू सुशील कुमारचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. माजी ज्युनियर राष्ट्रीय कुस्तीपटू सागर धनखरच्या हत्येचा सुशीलवर आरोप आहे. तो सध्या या प्रकरणात तुरुंगात असून, न्यायालयाने त्याला जामीन देण्यास नकार दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सुशीलचा जामीन अर्ज फेटाळला.

४ मे २०२१ रोजीची ही घटना आहे. एका स्टेडियममध्ये दोन गटांमध्ये संघर्ष झाला होता. त्यानंतर सागर धनखरला मारहाण करून ठार करण्यात आले. या प्रकरणात सुशीलचे नाव तेव्हा समोर आले, जेव्हा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्यामध्ये तो कथितरित्या दिसत होता. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर कुमार फरार झाला आणि त्याच्याविरुद्ध शोध नोटीस जारी करण्यात आली. कुमार यांना मे २०२१ मध्ये अटक करण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार यांनी ६ ऑगस्ट रोजी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. साक्षीदारांवर प्रभाव पडण्याची भीती, अटकेपूर्वीचे वर्तन, गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि खटल्याच्या निकालावर प्रभाव पडण्याची शक्यता, या घटकांचा उल्लेख न्यायालयाने केला. हे घटक यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन रद्द करताना उपस्थित केले होते. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, सर्वसाधारणपणे जामीन मंजूर केला जातो, परंतु या प्रकरणात हा एक पूर्वनियोजित आणि क्रूर हल्ला होता, ज्यामुळे मृत्यू झाला. व्हिडिओ पुरावे आणि इतर सामग्रीद्वारे याची पुष्टी होते, ज्यांची खटल्यात अद्याप तपासणी व्हायची आहे.

सुशील कुमार यांच्या वकिलाने दिलासा मागताना सांगितले की, मृताचे वडील, ज्यांच्या तक्रारीवरून पूर्वी जामीन रद्द करण्यात आला होता, ते या प्रकरणात फिर्यादी पक्षाला पाठिंबा देत नाहीत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की परिस्थिती बदलली आहे. सुशील पाच वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत आहेत आणि आता फक्त औपचारिक साक्षीदार शिल्लक आहेत, त्यामुळे नियमित जामीन मंजूर केला पाहिजे. दिल्ली पोलीस आणि सागर धनखर यांच्या वडिलांनी जामिनाला विरोध केला.

न्यायालयाने नमूद केले की, फिर्यादी पक्षाविरुद्ध मृताच्या वडिलांची साक्ष वादग्रस्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी जामीन रद्द करताना असे निरीक्षण नोंदवले होते की, सुशील कुमार यांची मोठी सामाजिक प्रतिष्ठा आणि प्रभाव आहे. जेव्हा जेव्हा त्यांना तात्पुरते स्वातंत्र्य देण्यात आले, तेव्हा साक्षीदार आपली भूमिका बदलत राहिले. न्यायालयाने म्हटले की, अशोक धनखर (मृताचे वडील) यांची साक्ष फिर्यादी पक्षाला समर्थन देते की नाही, हे ठरवण्याचे काम सत्र न्यायालयाचे आहे. याला परिस्थितीत झालेला असा बदल मानले जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी बंद केलेला दरवाजा पुन्हा उघडला जाईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे