नवी दिल्ली, 12 ऑगस्ट, (हिं.स.) क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय टेबल टेनिसच्या प्रशासनासंदर्भात एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मंत्रालयाने भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशनची (टीटीएफआय) मान्यताच रद्द केली आहे. या निर्णयामागे फेडरेशनमधील प्रशासकीय त्रुटी हे प्रमुख कारण असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, टीटीएफआयने वेळेवर निवडणुका न घेणे हे निलंबनाच्या कारणांपैकी एक होते. यापूर्वी, मंत्रालयाने फेडरेशनला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती, पण त्यांचे उत्तर असमाधानकारक आढळले होते.

मान्यता रद्द करण्याव्यतिरिक्त, क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनला (आयओए) टेबल टेनिसच्या प्रशासनाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक तदर्थ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की, आयओए आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशनच्या (आयटीटीएफ) सल्ल्याने एक अंतर्गत नियामक चौकट विकसित करेल. यामध्ये तदर्थ समितीच्या स्थापनेचा समावेश असेल. टीटीएफआयमध्ये योग्यरित्या गठित आणि योग्य प्रशासकीय रचना पुनर्संचयित होईपर्यंत ही व्यवस्था सुरू राहील.

मंत्रालयाच्या कारवाईतील सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे टीटीएफआयच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे. कारणे दाखवा नोटीसला दिलेल्या प्रतिसादाने मंत्रालय समाधानी नव्हते आणि त्यानंतर त्यांनी मान्यता निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वीही टीटीएफआयमध्ये प्रशासकीय वाद निर्माण झाले आहेत. एप्रिल २०२६ च्या एका अहवालात फेडरेशनचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस यांच्यातील मतभेदांचाही उल्लेख होता.

मंत्रालयाच्या निर्णयानंतर, टेबल टेनिसच्या प्रशासनाची जबाबदारी आयओएकडे हस्तांतरित होईल. टीटीएफआयमध्ये नियमित आणि योग्य प्रशासकीय रचना पुनर्संचयित होईपर्यंत खेळाचे नियमन करणारी प्रणाली स्थापित करण्यासाठी आयटीटीएफशी सल्लामसलत करण्यास आयओएला सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे, टीटीएफआयचे प्रशासन सध्या एका तदर्थ व्यवस्थेद्वारे चालवले जात आहे, तर फेडरेशनला आपल्या प्रशासकीय त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि नियमित रचना पुनर्संचयित करण्यासाठी पुढे जावे लागेल.

टीटीएफआय ही भारतीय टेबल टेनिसची राष्ट्रीय नियामक संस्था आहे. त्यामुळे, तिची मान्यता निलंबित करणे हा केवळ एक प्रशासकीय मुद्दा नाही, तर त्याचे खेळाडू आणि खेळाच्या उपक्रमांवरही परिणाम होऊ शकतात. भारतीय क्रीडा महासंघांमधील प्रशासकीय प्रणाली आणि कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असतानाच क्रीडा मंत्रालयाने ही कारवाई केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे