यवतमाळ, 19 ऑगस्ट, (हिं.स.)। शेतक-यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील हजारो शेतकरी अद्यापही कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे. तब्बल ५२ हजार शेतक-यांची सुमारे ४०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी अद्याप प्रलंबित असल्याने संबंधित शेतक-यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. २०१७ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. कर्जबाजारी शेतक-यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी ही योजना महत्वाची मानली गेली. पात्र शेतक-यांच्या कर्जखात्यांवर कर्जमाफीची रक्कम जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र, विविध कारणांमुळे हजारो शेतकरी या प्रक्रियेत अडकले. आज जवळपास नऊ वर्षांचा कालावधी उलटूनही ५२ हजार शेतक-यांना सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे शासनाच्या कर्जमाफीच्या घोषणेची अंमलबजावणी नेमकी कुठे अडली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कर्जमाफी मिळेल या अपेक्षेने अनेक शेतक-यांनी शासनाच्या निर्णयाकडे आशेने पाहिले. मात्र, लाभ प्रलंबित राहिल्याने संबंधित शेतक-यांवर जुन्या कर्जाचा भार कायम आहे.

‘पात्र असूनही लाभ का नाही?’

कर्जमाफीच्या यादीत नाव असतानाही प्रत्यक्ष रक्कम खात्यावर जमा झाली नाही, अशी तक्रार करणारे शेतकरी आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता, बँक खात्याशी संबंधित त्रुटी, आधार अथवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याची शक्यता आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे प्रकरणे प्रलंबित राहण्यामागचे नेमके कारण प्रशासनाने स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

-------------------------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी