अमरावती, 19 ऑगस्ट (हिं.स.) :

अमरावती जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गावर होणारे अपघात आणि वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महामार्गाच्या हद्दीतील सर्व बेकायदा ढाबे, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक अतिक्रमणे पुढील बांधकामांवर बंदी घालण्याचे स्पष्ट ६० दिवसांत पाहण्याचे तसेच नवीन निर्देश दिले आहेत.

या आदेशाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यात माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू झाले असून रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात देण्यात आल्या. महामार्गाच्या कडेला असलेल्या बेकायदा ढाब्यांवर व हॉटेल्सवर होणारी वाहनांची पार्किंग आणि गर्दीमुळे अपघातांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. अनेक ठिकाणी वाहने रस्त्यावरच उभी केली जात असल्याने वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या निर्माण होत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील सुरक्षेची गंभीर दखल घेत बेकायदा अतिक्रमणे हटवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. या आदेशानंतर राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तातडीने सर्वेक्षणाचे काम हाती घेऊन धडक कारवाई करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार माहिती संकलित केली जात आहे. रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली.वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी आणि अपघात टाळण्यासाठी रस्ता हद्दीतील सर्व अडथळे दूर करण्यात यावेत. नियमभंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जावी. महामार्गालगत कोणत्याही कायदेशीर बांधकामासाठी राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग प्राधिकरणाची पूर्वमंजुरी घेणे आता बंधनकारक केले आहे.

ढाबे, हॉटेल, व्यावसायिक बांधकामाला बंदी

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता महामार्गाच्या हद्दीत कोणत्याही नवीन ढाब्याला, हॉटेलला किंवा व्यावसायिक बांधकामाला पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. आदेशाची अंमलबजावणी आणि सततच्या देखरेखीत सुसूत्रता राहावी यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष 'महामार्ग सुरक्षा कृतीदल' स्थापन केले जाणार आहे. त्या अनुषंगाने कार्यवाही होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी