
अमरावती, 19 ऑगस्ट (हिं.स.) : पावसाळा संपताच जिल्ह्यात कायदेशीर वाळूचा पुरवठा सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने हालचाली गतिमान केल्या आहेत. जिल्ह्यातील एकूण ५३ वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, ऑक्टोबर महिन्यापासून प्रत्यक्ष ई-लिलाव होण्याची शक्यता आहे. यासाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाने जिल्ह्यातील १४ तहसील कार्यालयांकडून संबंधित वाळू घाटांचे प्रस्ताव मागविले आहेत.
यंदा जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेला विलंब झाला. एकूण घाटांपैकी ३३ घाटांचा तब्बल तीन महिन्यांच्या विलंबानंतर जानेवारी महिन्यात लिलाव करण्यात आला होता. मात्र, लिलावानंतर कंत्राटदारांना केवळ पाच महिनेच व्यवसाय करता आला. ९ जून रोजी या सर्व ३३ वाळू घाटांचा ताबा महसूल विभागाने पुन्हा घेतला. दरम्यान, उपलब्ध घाटांपैकी २० घाटांना लिलावासाठी प्रतिसाद न मिळाल्याने ते अद्याप लिलावाविना आहेत. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील सर्व ५३ वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया एकत्रितपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेचा प्राथमिक टप्पा सुरू झाला असून, तहसील कार्यालयांकडून घाटानिहाय प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
प्रस्तावांमध्ये संबंधित घाटावरील उपलब्ध वाळूसाठा, नदीपात्राची सद्यस्थिती, उत्खननासाठी आवश्यक तांत्रिक माहिती आणि इतर आवश्यक बाबींचा समावेश करण्यात येणार आहे. सध्या पावसाळा सुरू असल्याने नद्या व नाल्यांमध्ये पाण्याचा प्रवाह कायम आहे. त्यामुळे वाळू घाटांची प्रत्यक्ष पाहणी, मोजणी आणि वाळूसाठ्याचे मूल्यांकन करण्याच्या कामाला काहीसा विलंब होत आहे. मात्र, सप्टेंबरअखेरपर्यंत सर्व तहसील कार्यालयाकडून प्रस्ताव जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर प्रस्तावांची छाननी, प्रशासकीय मंजुरी आणि पर्यावरणविषयक प्रक्रिया पूर्ण करून ऑक्टोबरपासून ई-लिलावाला सुरुवात होण्यार्क शक्यता आहे. अवैध वाळू उपशाला बसणार आळा ? लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्ह्यात कायदेशीररीत्या बाळू उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
सध्या कायदेशीर वाळूचा पुरवठा मर्यादित असल्याने बांधकाम क्षेत्राला अडचर्णीचा सामना करावा लागत आहे. अधिकृत वाळू घाट सुरू झाल्यानंतर नागरिकांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना कायदेशीर मागनि वाळू उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल तसेच अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीलाही आका बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ---------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी