लासलगाव, 23 ऑगस्ट (हिं.स.)।

: गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून कवडीमोल भावाने कांदा विकल्यानंतर, आता कुठे शेतकऱ्यांच्या साठवणूक केलेल्या कांद्याला दोन पैसे चांगले मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून कांद्यावर पुन्हा नवे निर्बंध लादले जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या संभाव्य निर्बंधांच्या विरोधात लासलगाव बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांनी भव्य कांदा परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेमध्ये शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत केंद्र सरकारविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला असून, मागण्या मान्य न झाल्यास दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

या कांदा परिषदेत शेतकऱ्यांच्या हिताचे एकूण आठ महत्त्वपूर्ण ठराव

मंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये प्रामुख्याने कांद्याचे बाजारभाव स्थिर ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपी तीन हजार रुपये प्रति क्विंटलचा दर निश्चित करण्यात यावा. कांद्यावरील निर्यातबंदी पूर्णपणे हटवून वर्षभरात ३६५ दिवस निर्यात सुरू ठेवण्यात यावी. व्यापाऱ्यांवर किंवा शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची साठवणूक मर्यादा (स्टॉक लिमिट) लादली जाऊ नये. निर्यातशुल्क आकारण्याऐवजी व्यापाऱ्यांना निर्यातीसाठी १० टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात यावे. कांदा उत्पादकांचा माल कोणत्याही अडथळ्याशिवाय वर्षभर खुल्या बाजारात विकला गेला पाहिजे, असे ठराव मंजूर करण्यात आले.

या परिषदेत केंद्र सरकारच्या नाफेड आणि एनसीएफमार्फत सुरू असलेल्या कांदा खरेदीवर शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकार या खरेदीला क्रांतिकारी निर्णय म्हणत असले, तरी यात करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप शेतकरी प्रतिनिधी निवृत्ती न्याहारकर, निवृत्ती गारे पाटील, अर्जुन तात्या बोराडे, गोरख संत यांनी यावेळी केला.

कांदा परिषदेत सहभागी

झालेले कांदा व्यापारी प्रवीण कदम यांनीही सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर कडाडून टीका केली. या परिषदेला मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर, लासलगाव बाजार समितीचे उपसभापती ललित दरेकर, माजी पंचायत समिती सभापती शिवा पाटील सुरासे, कांदा व्यापारी नवनाथ वैराळ, दिलीप गायकवाड यांच्यासह नाशिक जिल्हा आणि महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी व व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI