परभणी, 25 ऑगस्ट, (हिं.स.) परभणी महानगरपालिकेतील अधिकारी-कर्मचारी व स्वच्छता कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल घेत महानगरपालिकेला दरमहा पाच कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, तसेच जीएसटी वाढीव अनुदानाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्याकडे केली. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुंबई येथे पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांची भेट घेऊन महानगरपालिका कर्मचार्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. जीएसटी वाढीव अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागल्यास महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मोठी मदत होईल. त्यातून कर्मचार्यांचे थकीत वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन तसेच अन्य प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेणे शक्य होईल, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने पालकमंत्र्यांसमोर मांडली. महानगरपालिकेच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने दरमहा पाच कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. तसेच महानगरपालिकेचे थकीत 72 कोटी रुपये आणि जीएसटी वाढीव अनुदानाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. या भेटीदरम्यान काँग्रेसचे गटनेते गुलमीर खान, भगवान वाघमारे, उपमहापौर गणेश देशमुख, सय्यद अब्दुल खादर, नगरसेवक विनोद कदम, अमोल जाधव, अकबर जागीरदार, अबरार इलाही आदी उपस्थित होते.

कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी घेतील उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट

महानगरपालिका कर्मचार्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी कर्मचार्यांचे थकीत वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन, जीएसटी वाढीव अनुदान तसेच महानगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या विविध समस्यांकडे उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. कर्मचार्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष नासिर खान, नजम खान, मनोज तळेकर आदी उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis