परभणी, 27 ऑगस्ट, (हिं.स.)। शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित आर्थिक व प्रशासकीय मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र अंडर प्रिव्हिलेज्ड टीचर्स असोसिएशन (मुप्टा), परभणी जिल्ह्याच्या वतीने २७ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील उपोषण मैदानात तीव्र निदर्शने करण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली.

समायोजित शिक्षकांचे प्रलंबित वेतन तातडीने अदा करावे, तसेच शिक्षकांची प्रलंबित व थकीत बिले मंजूर करून देयके अदा करावीत, अशी मागणी संघटनेने केली. बारा वर्षांची वेतनवाढ व प्रशिक्षण प्रक्रिया ऑफलाइनऐवजी ऑनलाइन पद्धतीने सुलभ, पारदर्शक व सुटसुटीत करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. BLO म्हणून कार्यरत शिक्षकांना मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांकडून होणाऱ्या त्रासापासून संरक्षण देण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. आधार e-KYC तसेच शिक्षण लेखाधिकारी कार्यालयातील वेतन निश्चिती प्रक्रियेसाठी पैशांची मागणी होत असल्यास त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले. याशिवाय जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, या मागण्यांचाही समावेश आहे. संघटनेचे जिल्हाप्रमुख माधव लोखंडे, जिल्हाध्यक्ष प्रा. धर्मराज शिंदे, कार्याध्यक्ष नितीन घोडके व शहराध्यक्ष निलेश राठोड यांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन देण्यात आले. शिक्षकांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास आगामी काळात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मुप्टाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis