बीड, 06 ऑगस्ट, (हिं.स.)। महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय विष्णू पुराणिक यांनी बीड जिल्ह्यातील एचआयव्ही बाधित बालकांच्या विशेष बालगृहाला भेट देऊन तेथील सुविधा व व्यवस्थेची पाहणी केली.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सचिव (अतिरिक्त कार्यभार) सौ. वंदना पु. जैन, सदस्य सौ. गीतांजली बाळाजी बुटी, सौ. शुभांगी संजय तांबट, श्री. संजय निळकंठराव लहाकेपाटील, श्री. अतुल आनंदराव देसाई, श्री. प्रवीण संजाबराव भुजाडे, श्री. मिलन देवेंद्र जंगम, कनिष्ठ काळजी वाहक श्री. अजय लोंढे, परिविक्षा अधिकारी सौ. उज्वला होवाल, मा. जिल्हाधिकारी श्री. विवेक जॉन्सन, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. शिवकुमार स्वामी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री. शेख फारुख तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

एकूण १८ प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यापैकी १० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, तर उर्वरित प्रकरणांबाबत आवश्यक निर्देश देण्यात आले.

यावेळी बोलताना अध्यक्ष ॲड. संजय विष्णू पुराणिक यांनी बालस्नेही महाराष्ट्र घडविण्यासाठी बालहक्क संरक्षणाशी संबंधित सर्व विभागांनी प्रभावी समन्वयाने कार्य करणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन केले.

बैठकीत बालविवाह प्रतिबंध, पॉक्सो प्रकरणे, मनोधैर्य योजना, महिला हेल्पलाईन १०९८ व आपत्कालीन सेवा ११२ मधील समन्वय, विशेष बाल पोलीस पथक, 'पोलीस काका-दिदी' उपक्रम, बाल संरक्षण समित्यांचे कार्य तसेच शिक्षण व बालकल्याण या विषयांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.

शाळा व महाविद्यालयांमध्ये सुरक्षित व स्वच्छ वातावरण, मुलींसाठी पिंक रूम, सखी-सावित्री संवाद पेटी, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी, सुरक्षित वाहतूक तसेच सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण अखंड राहावे यासाठी शिक्षण हमी कार्डाचा प्रभावी वापर, स्थलांतरित विद्यार्थ्यांचा सातत्याने पाठपुरावा, बालविवाह रोखल्यानंतर संबंधित मुलींच्या शिक्षणावर लक्ष ठेवणे तसेच सलग अनुपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गृहभेटी घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच बालमजुरी प्रतिबंधासाठी अधिक दक्षता बाळगणे, स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांसाठी हंगामी वसतिगृहे उपलब्ध करणे आणि अनाथ बालकांना आवश्यक कागदपत्रे व अनाथ प्रमाणपत्रे तातडीने उपलब्ध करून देणे, अशा महत्त्वपूर्ण सूचनाही आयोगाने दिल्या.

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis