आगामी २० ऑगस्टपर्यंत प्रत्यक्ष हजर राहून उत्तर सादर करण्याचे आदेश
नाशिक, 06 ऑगस्ट (हिं.स.): आडगाव भूसंपादनप्रकरणी महापालिकेच्या आयुक्तांविरोधात दिवाणी न्यायालयाने काढलेल्या अटक वॉरंटच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मात्र, २० ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपूर्वी हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करता येईल, याबाबतचा तपशील न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. आदेशाचे पालन न झाल्यास स्थगिती उठवून वॉरंट पुन्हा लागू करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
हे प्रकरण राजेंद्र जाधव विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या हुकूमनामा बजावणीच्या खटल्याशी संबंधित आहे. जाधव यांच्या वकिलांनी महापालिका आयुक्तांनी आवश्यक माहिती व तपशील न्यायालयात सादर न केल्याचा आरोप करत नागरी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत अटक वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली होती. सुनावणीदरम्यान मनपाच्या वतीने ऍडव्होकेट पारख यांनी वॉरंट मागे घेण्याची विनंती केली. यावर न्यायालयाने केवळ माहिती सादर न केल्यामुळे थेट अटक वॉरंट काढणे योग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले. तसेच, इतर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असून न्यायालयाने स्वतः वसुलीसाठी माहिती शोधण्याची अपेक्षा करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले.
----------------
हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV
