अमरावती, ६ ऑगस्ट (हिं.स.) : राज्यातील बोगस सोयाबीन बियाणे प्रकरणात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पुनर्पेरणीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी आदेशातील अस्पष्टतेमुळे रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मदत वितरणाच्या निकषांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्याने कृषी विभागाने शासनाकडे सविस्तर कार्यपद्धती (एसओपी) मागितली असून, त्यामुळे चालू खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे चित्र आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात काही खासगी कंपन्यांच्या सोयाबीन बियाण्यांची उगवण न झाल्याच्या हजारो तक्रारी राज्यभर नोंदविण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात संबंधित कंपन्यांविरुद्ध कृषी विभागाने फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने १४ जुलै रोजी जिल्हा वार्षिक योजनेतील नावीण्यपूर्ण योजनेतून पुनर्पेरणीसाठी सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार २७ जुलै रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेशही जारी करण्यात आले.
मात्र, २९ जुलै रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी शासनाला पाठविलेल्या पत्रात मदत वितरणाच्या कार्यपद्धतीत अनेक बाबींवर स्पष्टता नसल्याचे नमूद केले आहे. कृषी आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मिळाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने मदत वितरणाला विलंब होण्याची शक्यता आहे.
अमरावती जिल्ह्यातच बोगस बियाण्यांबाबत दोन हजारांहून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. कोणत्या तारखेपर्यंतच्या तक्रारी ग्राह्य धरायच्या, कंपन्यांकडून आधीच नुकसानभरपाई मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीत समाविष्ट करायचे की नाही, स्वखर्चाने पुनर्पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांना पात्र ठरवण्यासाठी कोणते पुरावे स्वीकारायचे, तसेच पुनर्पेरणी न करू शकलेल्या शेतकऱ्यांना मदत कशी द्यायची, यासह अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.
याशिवाय मदत बियाणे स्वरूपात द्यायची की थेट आर्थिक अनुदानाच्या स्वरूपात, याबाबतही आदेशात स्पष्टता नसल्याचे कृषी विभागाने नमूद केले आहे. परिणामी, खरीप हंगामात मदत मिळण्याची शक्यता कमी असून किमान रब्बी हंगामापूर्वी तरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल का, याकडे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
------------------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
