अमरावती, 06 ऑगस्ट (हिं.स.)

राज्यातील आरक्षणामुळे रखडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका दिवाळीनंतर जाहीर होण्याची शक्यता लक्षात घेता संभाव्य निवडणुकीचे संकेत मिळाल्यानंतर इच्छूक पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याचे दिसत आहेत. असे असले तरी, ना.मा.प्र. प्रवर्गाचे आरक्षण ५० टक्केचे वर असल्यामुळे ना.मा.प्र.च्या आरक्षणात बदल होणाच्या शक्यतेमुळे राजकिय नेत्यांची गणिते बिघडली आहे.

एस.आय.आर. चा कार्यक्रमाला मुदत वाढ देण्यात आली. दरम्यान हरकती मागविल्यावर त्याची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर मतदारांची अंतिम यादी २७आक्टोंबर रोजी प्रसिध्द होणार आहे. तत्पुर्वी आरक्षण काढणे अनिवार्य आहे. ८ नोव्हेंबरला दिवाळी असल्याने निवडणुकीची घोषणा दिवाळीनंतरच डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याचे संकेतसुद्धा प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. मात्र यासाठी जिल्हा प्रशासनाला निवडणुक आयोगाच्या आदेशाची प्रतिक्षा आहे. आरक्षण प्रक्रियेत अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागा कायम ठेवून केवळ नागरिकांचा मागासप्रवर्ग (ओबीसी) व सर्वसाधारण गटातील आरक्षणाच्या सध्याच्या स्थितीत बदल होणार आहे. त्यात ना.मा.प्र.च्या जागा कमी होऊन सर्वसाधारण जागेत वाढ होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे अनेकांनी यापूर्वी लावलेली राजकीय गणिते कोलमडणार आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि बहुतांश पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी जिल्हा परिषद तसेच १४ पंचायत समित्यांच्या ११८ गणांच्या आरक्षणाची प्रक्रिया प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर इच्छुक कामाला सुद्धा लागले होते. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाकडून या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आल्यानंतर इच्छुकांचा उत्साह थंडावला. आता पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या सुचनेनुसार शासनस्तरावर निवडणुका घेण्याच्याहालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. डिसेंबरमध्ये संभाव्य निवडणुका होणार, असे गृहित धरून इच्छुकांकडून मोर्चेबांधणी सुरू झाली परंतु पुन्हा एकदा आरक्षणात बदल होण्याचे संकेत असल्याने इच्छुकांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. आता आरक्षणानंतरच पाहू, अशी भुमीका आता राजकिय वर्तुळात घेतल्या जात आहे.-----------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी