अमरावती, 06 ऑगस्ट, (हिं.स.)

राज्यभरात भटक्या श्वानांचा वाढता उपद्रव आणि नागरिकांवरील हल्ल्यांच्या घटनांची गंभीर दखल घेत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने सर्व महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींसाठी १४ कलमी कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या नव्या नियमांनुसार आता रस्त्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या श्वानांना मनमर्जीने खाऊ घालता येणार नाही. त्यासाठी नगरपालिकेची रीतसर परवानगी घेऊन निश्चित केलेल्या 'फीडिंग झोन'मध्येच अन्न द्यावे लागणार आहे.

शाळा, रुग्णालये, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके, क्रीडा संकुले आणि धार्मिक स्थळांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी आढळणाऱ्या भटक्या श्वानांना पकडल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्याच परिसरात सोडण्यास नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरातील भटक्या श्वानांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे. या निर्णयाची प्रशासन किती काटेकोरपणे अंमलबजावणी करते. याकडे लक्ष लागले आहे.

शहरात भटक्या श्वानांचा उच्छाद संपेना

शहरातील गल्लीबोळांमध्ये आणि मुख्य रस्त्यांवर भटक्या श्वानांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. रात्रीच्या वेळी दुचाकीस्वारांच्या मागे लागणे, लहान मुले व वृद्धांवर अचानक हल्ले करणे यामुळे नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. शहरात श्वानांचा उच्छाद वाढला असून, या समस्येवर तत्काळ ठोस कारवाई करण्याची मागणी आहे.

■तक्रारींसाठी हेल्पलाइन सुरू करावी लागणार■

भटक्या श्वानांचा त्रास, पिसाळलेले श्वान किंवा स्वानदंशाच्या घटनांची माहिती तत्काळ प्रशासनापर्यंत पोहोचावी, यासाठी महापालिका,नगरपालिकेला २४ तास कार्यरत असणारी विशेष 'हेल्पलाइन' सुरू करावी लागणार आहे.

■श्वानांना खाऊ घालण्यासाठी परवानगी, फीडिंग झोन■

रस्त्यावर कुठेही कुत्र्यांना खाऊ घालण्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता, आता प्राणीप्रेमींना नगरपालिकेकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागेल. पालिका प्रशासन शहरातील मानवी वस्तीपासून काही अंतरावर विशिष्ट 'फीडिंग झोन' निश्चित करेल.

कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण, लसीकरण बंधनकारक

नव्या नियमांनुसार नगरपालिकेला शहरातील सर्व भटक्या श्वानांचे टप्प्याटप्याने निर्बीजीकरण आणि रेबीजविरोधी लसीकरण करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच या श्वानांना ठेवण्यासाठी तात्पुरती किंवा कायमस्वरूपी आश्रय व्यवस्था उभारण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी