बीड, 06 ऑगस्ट (हिं.स.)। बीड येथील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या तत्कालीन पोलीस अधिकारी आणि महिला अत्याचार निवारण पिंक मोबाईल पथकाच्या प्रमुख पोलीस उपनिरीक्षक मीना तुपे यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पूर्णपणे रद्दबातल ठरवला आहे. न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, या प्रकरणात मीना तुपे यांच्या बाजूने ॲड. सुदर्शन जी. साळुंके यांनी केलेला कायदेशीर व प्रभावी युक्तिवाद अत्यंत निर्णायक ठरला.
फिर्यादी रोहित कदम यांनी तुपे यांच्याविरोधात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात भा.द.वि. कलम १६६ (अ) अन्वये तक्रार नोंदवून त्या शासकीय कर्तव्य बजावण्यात कसूर करत असल्याचा आरोप केला होता. या कारवाईविरोधात मीना तुपे यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणात ॲड. सुदर्शन साळुंके यांनी न्यायालयात आरोपीची बाजू भक्कमपणे मांडत सदर गुन्हा कसा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
खंडपीठाने ॲड. सुदर्शन साळुंके यांचा युक्तिवाद आणि बाजू ग्राह्य धरत स्पष्ट केले की, फिर्यादी रोहित कदम यांना अशा प्रकारे पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. फिर्यादीला तक्रारी करण्याची सवय असून आरोपीने त्यांच्यावर कसलाही अन्याय केलेला नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने तुपे यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा रद्द केला. या प्रकरणात सरकारतर्फे ॲड. संजय घायाळ यांनी काम पाहिले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis
