मुंबई, 06 ऑगस्ट (हिं.स.) - मराठवाड्यातील तीन जिल्हा परिषद सदस्य आणि एका नगरसेवकाचे सदस्यत्व कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने रद्द झाले आहे. शासनाने दिलेल्याच प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनेकांनी निवडणुका लढवल्या असून, आता त्या जागांवर पुन्हा निवडणुका घेण्याची वेळ आली आहे. जर ही प्रमाणपत्रे कायदेशीर निकषांमध्ये बसत नसतील, तर सरकारने त्यांचे वाटपच का केले?

वडेट्टीवार म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे आणि त्याला कोणताही धक्का लागता कामा नये. कायद्याच्या चौकटीत घेतलेले निर्णयच टिकतात. केवळ जात प्रमाणपत्र देऊन चालत नाही,त्याची वैधता कायदेशीर पुरावे आणि निकषांवर आधारित असावी लागते. नियमबाह्य पद्धतीने दिलेली प्रमाणपत्रे टिकत नाहीत आणि त्याचा फटका लोकप्रतिनिधींसह सामान्य नागरिकांनाही बसतो.

जर ही प्रमाणपत्र नियमात बसत नाही तर अशी नियमबाह्य काम सरकारने करावे का? कोणाच्या दबावामुळे प्रमाणपत्र वाटप सुरू आहे? असा सवाल काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

संघाकडे आजच्या युवकांना देण्यासाठी नेमका कोणता विधायक कार्यक्रम आहे? असा सवाल उपस्थित करत वडेट्टीवार म्हणाले, विद्यापीठांमध्ये संघ विचारसरणीशी संबंधित व्यक्तींना स्थान देण्यात आले आहे. त्यांच्या माध्यमातून महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना संघाच्या कार्यक्रमांना पाठवले जाईल. भाजप नेत्यांची मुलेही या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतील आणि युवकांना खोट्या देशभक्तीचे धडे दिले जातील. मात्र, बेरोजगारी, शिक्षण, महागाई आणि रोजगार यांसारख्या युवकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर सरकारकडे कोणतेही उत्तर नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.

आदिवासी विभागातील कंत्राटदारांची थकीत देणी तातडीने अदा करावीत, अशी मागणी करत वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, कोरोना काळापासून आश्रमशाळांच्या कंत्राटदारांचे सुमारे ६०० कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अन्न व निवास व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. १३ ऑगस्ट रोजी कंत्राटदार आंदोलन करणार असल्याची माहिती देत त्यांनी सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी