भारतात २००७ पासून ९ ऑगस्टला साजऱ्या होणाऱ्या जागतिक मूलनिवासी दिवसामागे प्रामाणिक हेतू नसून, काही फुटीरतावादी संस्था-संघटना जनजातीय बांधवांच्या अस्मितेचा वापर करून समाजात भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
स्वतंत्र भारतात धार्मिक-सामाजिक सण, जयंती, पुण्यस्मरण आणि ऐतिहासिक दिवस मोठ्या प्रमाणावर साजरे केले जातात. जागतिक भांडवलशाहीनेही युवकांच्या भावनांचा उपयोग करून ‘फ्रेंडशिप डे’, ‘व्हॅलेंटाइन डे’ यांसारखे दिवस रूढ केले आहेत. त्यांमध्ये उन्माद आणि हिडीसपणा बळावलेला दिसतो. अशा दिवसांना सरसकट विरोध करण्याचे कारण नाही; मात्र देशाच्या अखंडतेला आणि सांस्कृतिक परंपरेला बाधा पोहोचविणाऱ्या दिवसांमागील हेतू ओळखणे आवश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारतातील जनजातीय समाजाचे वर्तमान परिस्थितीविषयीचे अज्ञान, सामूहिक जीवनशैली आणि अस्मिता यांचा फायदा घेत ९ ऑगस्ट हा दिवस ‘जागतिक आदिवासी गौरव दिन’ म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. भारतातील सुमारे ११ कोटी जनजातीयांनी या दिवसाचे नेतृत्व करावे, अशा भूमिकेतून ‘आर्य बाहेरून आलेले आक्रमक आहेत’, ‘आदिवासीच या भूमीचे मूळ मालक आहेत’ आणि ‘त्यांनी आपले अधिकार परत मिळवावेत’, असा विद्वेषपूर्ण प्रचार केला जातो.
या दिवसाची पार्श्वभूमी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. १९९० नंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकारातून जगातील मूलनिवासी समाजाची स्थिती, त्यांचे मानवी हक्क आणि जीवनाविषयी सर्वेक्षणे व परिसंवाद सुरू झाले. १९९२ मध्ये जिनेव्हा येथील बैठकीत आदिम आणि मूलनिवासी समाजासंबंधी ठराव करण्यात आला.भारताने या ठरावाला जागतिक हिताच्या दृष्टीने समर्थन देताना, “भारतात राहणारे सर्व लोक या भूमीचे मूलनिवासी आहेत,” अशी ठाम भूमिका घेतली होती.
युरोपीय वसाहतवाद्यांनी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका आणि इतर प्रदेशांतील मूलनिवासीयांवर अत्याचार केले. स्पेन, पोर्तुगाल, फ्रान्स आणि ब्रिटनसारख्या सत्तांनी स्थानिकांचे स्वातंत्र्य हिरावले, त्यांना गुलाम केले, त्यांच्या संस्कृती नष्ट केल्या आणि धर्मांतर घडविले. अमेरिकेतील रेड इंडियन, ऑस्ट्रेलियातील नेटिव्ह समुदाय, मावरी, पापुआ तसेच माया आणि इन्का यांसारख्या संस्कृतींना या आक्रमणांचे गंभीर परिणाम भोगावे लागले. या दुर्दैवातून ‘मूलनिवासी’ ही जागतिक संकल्पना उदयास आली.
भारताची परिस्थिती मात्र वेगळी राहिली. परकीय राजवटीतही येथील सर्व समाजांची ‘भारतीय’ ही ओळख कायम राहिली. भारतीयांनी ब्रिटिश सत्तेचा सातत्याने प्रतिकार केला. म्हणूनच जगातील इतर देशांतील मूलनिवासी समाजासाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्याख्या भारतातील जनजातीय समाजाला तंतोतंत लागू होत नाहीत.
संयुक्त राष्ट्रांनी १९९३ हे जागतिक मूलनिवासी वर्ष, तर १९९४ ते २००४ हे मूलनिवासी दशक म्हणून घोषित केले. या काळात मूलनिवासींची जीवनशैली, भाषा, लिपी, अध्यात्म, संस्कृती, पारंपरिक ज्ञान, सामूहिक ओळख, सुरक्षितता तसेच हिंसाचार आणि वंशहत्येपासून संरक्षण यांसारख्या अधिकारांवर भर देण्यात आला.
भारताने मात्र १९५० मध्येच संविधानाद्वारे जनजातीय समाजाला विशेष अधिकार आणि संरक्षण दिले होते. पुढे पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र कायदा, नियोगी आयोगाच्या शिफारशीवर PESA आणि २००६चा वनहक्क कायदा यांसारख्या तरतुदींमधून त्यांच्या विकासाला आणि पारंपरिक अधिकारांना संरक्षण देण्यात आले. भाषा, वेशभूषा, आहार, पंथ, श्रद्धा आणि परंपरांमध्ये विविधता असूनही भारतीय समाज सांस्कृतिकदृष्ट्या एकात्म आहे. जनजातीय समाजही भारताच्या धर्म, इतिहास, संस्कृती आणि परंपरेशी अनादी काळापासून जोडलेला आहे.
ब्रिटिशांनी ‘आर्य आक्रमण सिद्धान्ता’सारख्या खोट्या गोष्टी पेरून भारतीय समाजात भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पसरवलेले दावे पुराव्याअभावी साफ खोटे ठरले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र काँग्रेस, पुरोगामी, डावे गट, ख्रिश्चन मिशनरी, मुस्लिम संघटना आणि जातीय संघटनांनी हे भेद अधिक तीव्र केले. त्यामुळे जनजातीय अस्मितेच्या नावाखाली महाविद्यालयांतही खुलेपणाने भारतीय संस्कृती, इतिहास आणि परंपरांविषयी अविश्वास व्यक्त केला जातो.
भारतासाठी ९ ऑगस्टचे विशेष महत्त्व ‘चले जाव’ चळवळ आणि ऑगस्ट क्रांती दिनाशी जोडलेले आहे. शिक्षण व्यवस्थेत शिरलेल्या, समाजवादी, डाव्या विचारांच्या लोकांनी या दिनाचे अपहरण करून त्याला केवळ 'क्रांती दिना’चा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न केला, तो अपयशी ठरल्यानंतर मात्र या दिवसाला जनजातीयांच्या माथी मारून मूलनिवासी विरुद्ध आर्य-अनार्य संघर्षाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जातो. हा दिवस साजरा करायलाही हरकत नाही परंतु यात आदिवासीच्या हक्कासंदर्भात जागरूकता नसून मूलनिवासी, आर्य, अनार्य असे भेदाभेदाचे विष कालण्यावर भर असतो.
दुर्दैवाने सरकारी स्तरावर होणारे ९ ऑगस्टच्या कार्यक्रम फुटीरतावाद्यांचे हात बळकट करतात. भारताचे अनेक तुकडे होऊ द्यायचे नसतील, तर या दिवसापासून वेळीच सावध झाले पाहिजे.
वनवासी कल्याण आश्रम अथवा जनजाती समाजासाठी कार्य करणाऱ्या विविध व्यक्ती व संस्था राष्ट्रीय अखंडतेच्या दृष्टीने याचा विचार करून जागृती निर्माण करीत आहेत. ब्रिटिश सरकारच्या विरोधाचा, त्यांची धार्मिक कट्टरतेला झुगारून जनजातीयांची अस्मिता स्थापित करण्याचा, जनजातीय समाजाच्या खऱ्या गौरवाचा दिवस म्हणजे भगवान बिरसा मुंडा यांचा जन्मदिवस, १५ नोव्हेंबर, केंद्र सरकारने हा ‘जनजातीय गौरव दिवस’ म्हणून घोषित केला आहे. भारताचे विखंडन करण्याच्या नकारात्मक षड्यंत्राला सरकारने दिलेले हे सकारात्मक उत्तर आहे.
- शरद जयश्री कमलाकर चव्हाण
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
